अकोला: जिल्ह्यात वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूपासून शासनाला मिळणाऱ्या स्वामित्वधन शुल्काला (रॉयल्टी) चुना लागत असताना, वाळूच्या अवैध वाहतूकसंदर्भात कारवाई करण्याकडे मात्र महसूल यंत्रणेकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे.जिल्ह्यात केवळ ११ वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात आला असून, लिलाव करण्यात आलेल्या वाळू घाटातून वाळूचे उत्खनन आणि वाळू वाहतूक करण्याची मुदत येत्या ३० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे; परंतु जिल्ह्यात लिलाव करण्यात आला नाही, अशा बहुतांश वाळू घाटात अवैध उत्खनन करून वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. वाळू माफियांकडून वाळूचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वाहतूक जोरात सुरू असल्याने, वाळूपासून स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या खात्यात जमा होणाºया महसुलास चुना लागत आहे. जिल्ह्यात वाळूचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वाहतूक सुरू असताना, यासंदर्भात कारवाई करण्याकडे मात्र महसूल विभागांतर्गत तहसीलस्तरावरील यंत्रणेकडून कारवाई करण्याकडे कानाडोळा होत आहे.पहाटेच्या वेळी होते वाळूची अवैध वाहतूक!जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात पहाटे ३ ते सकाळी ७ या वेळेत वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. प्रती ब्रास सहा ते सात हजार रुपये दराने वाळूची विक्री करण्यात येत असून, वाळू विक्रीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफिया आपली चांदी करून घेत आहेत.वाळूची अवैध साठवणूकही वाढली!जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळू घाटात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करून वाळूची अवैध साठवणूकही वाढली आहे. पावसाळा सुरू असल्याने, खुल्या जागेवर वाळूची अवैध साठवणूक करण्यात येत आहे. अवैधरीत्या साठवणूक केलेल्या वाळूची चोरट्या मार्गाने विक्री केली जात आहे.२० दिवसांत खनिकर्म विभागाने पकडली ९ वाहने!गत ४ ते २५ जुलैदरम्यान या २० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हा खनिकर्म विभागाने वाळूची अवैध वाहतूक करणारी ९ वाहने पकडून १६ लाख ४५ हजार ८०० रुपये दंड वसुलीची कारवाई करण्यात आली. महसूल विभागांतर्गत तालुकास्तरावरील पथकांकडून मात्र वाळू अवैध वाहतूक संदर्भात कारवाई करण्याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे.वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तसेच यासंदर्भात कारवाई करण्याकरिता जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयस्तरावरील भरारी पथके अधिक सक्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.-डॉ. अतुल दोडजिल्हा खनिकर्म अधिकारी