- आशिष गावंडेअकोला: महापालिका प्रशासनाच्या दप्तरी अवैध ठरलेल्या कमर्शियल तसेच रहिवासी अपार्टमेंटसह ‘हार्डशिप अॅण्ड कम्पाउंडिंग’साठी मनपात प्रस्ताव सादर करणाऱ्या इमारतींवर संक्रांत आल्याचे दिसत आहे. महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार संबंधित इमारतींना नोटीस बजावल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे मालमत्ताधारकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील काही पदाधिकाºयांच्या अंतर्गत कुरघोडीमुळे शहरातील बांधकाम व्यवसायाची पूर्णत: वाट लागली आहे. या क्षेत्रात प्रवेश करणाºया नवख्या बिल्डरांना थोपविण्याच्या मानसिक तेतून १८६ इमारतींचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणल्या गेला. त्याचे परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांना भोगावे लागत आहेत. अवैध इमारतींच्या संदर्भात मनपातील सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाने ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. मध्यंतरी डिसेंबर २०१५ पर्यंत उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत राज्य शासनाने हार्डशिप अॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली होती. या नियमावली अंतर्गत २०१७ मध्ये मनपा प्रशासनाने मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या इमारतधारकांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.शुल्क अवाजवी झाल्याने निर्णयात बदलहार्डशिपच्या नियमावली अंतर्गत मनपाच्या नगररचना विभागात सुमारे २०४ पेक्षा अधिक प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती आहे. या नियमावलीचे शुल्क अवाजवी असल्याचे खुद्द शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शुल्क कमी करण्याचा अधिकार मनपाच्या महासभेला देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार होती, ती झालीच नाही. यादरम्यान मुंबई हायकोर्टाने हार्डशिपच्या नियमावलीतील काही निकष रद्द करण्याचा आदेश दिल्यामुळे शासनाची कोंडी झाली असून, अद्याप कायम आहे.कलम ५२ अंतर्गत नोटीसमनपाच्या दप्तरी १८६ इमारतींचे बांधकाम अवैध असल्याचे नमूद आहे. यापैकी सुमारे ७० तसेच इतर २०४ इमारतींचे प्रस्ताव हार्डशिप अंतर्गत मनपात पडून आहेत. संबंधित २७४ इमारतींना नगररचना अधिनियम कलम ५२ नुसार नोटीस बजावल्या जाणार आहे. या नोटीसनुसार संबंधित मालमत्ताधारक कलम ५३ नुसार मनपाकडे खुलासा सादर करू शकतील. त्यानंतर मनपा आयुक्त अवैध बांधकाम वैध करण्याबाबत निर्णय घेतील.
नोटीस बजावणे म्हणजे अवैध इमारतींवर कारवाई करणे, असा अर्थ होत नाही. कलम ५३ नुसार नागरिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेता येतील.-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.