लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत शहरात ७० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराचे अनधिकृत भूमिगत फोर-जी केबल व पाइप टाकणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांना संयुक्त सर्व्हे हवा असेल, तर आधी मनपाकडे २५ कोटी रुपये जमा करा, त्यानंतर सर्व्हेचा निर्णय घेतला जाईल, अशा शब्दात मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, आयडिया-व्होडाफोन कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावले. २२ फेब्रुवारीपर्यंत ही रक्कम जमा करावी, अन्यथा त्यानंतर कारवाईचे सर्व पर्याय खुले असल्याचा सज्जड दम आयुक्तांनी दिला.महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत संपूर्ण शहरात मोबाइल कंपन्यांनी भूमिगत व ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकले. संबंधित कंपन्यांनी मनपाचे सुमारे ४० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान केल्याचे समोर येताच प्रशासनाने खोदकाम करून अनधिकृत केबलचे जाळे शोधून काढले. मनपा आयुक्तांनी मोबाइल कंपन्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे काम सुरूच ठेवल्यामुळे कंपन्यांनी दंडात्मक रक्कम जमा करण्याच्या मुद्यावर धावाधाव सुरू केली आहे.मनपाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण शहरातील मोबाइल सेवा कोलमडत असल्याचे ध्यानात येताच दूरसंचार तथा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, रिलायन्स जिओ, आयडिया-व्होडाफोन मोबाइल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी १३ फेब्रुवारी रोेजी नागपूर येथे आयोजित बैठकीत महापालिका आयुक्तासोबत प्रदीर्घ चर्चा केल्याची माहिती आहे.
आम्ही केवळ पाइप टाकले!शहरात आमच्या ‘व्हेंडर’ने केबल न टाकता केवळ पाइप टाकल्याचे रिलायन्सच्या अधिकाºयांनी बैठकीत नमूद केल्याची माहिती आहे. त्यावर शहरात खोदकाम करून पाइप (डक) टाकण्यासाठी मनपाच्या परवानगीची गरज भासली नाही का, असा सवाल आयुक्त संजय कापडणीस यांनी करीत कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा समाचार घेतला.
‘ते’ म्हणाले, केबल टाकलेच नाही!नागपूर येथे पार पडलेल्या बैठकीत रिलायन्स जिओ कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी शहरात भूमिगत केबल टाकलेच नसल्याचे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे. केबल टाकलेच नसल्याचा दावा करता, मग मनपाच्या कारवाईत मोबाइल सेवा कशी खंडित झाली, याचा खुलासा करण्याची मागणी आयुक्त कापडणीस यांनी केली असता, कंपनीच्या अधिकाºयांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे.