लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करणे अनिवार्य असले, तरी शासनाच्या क्लिष्ट निकषांमुळे मुख्याध्यापकांच्या नाकीनऊ आले आहेत. बँकेमध्ये विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने संयुक्त खाते उघडल्यानंतर व शालेय गणवेशाच्या खरेदीची पावती सादर केल्यानंतरच मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. या प्रकारामुळे अद्यापपर्यंत केवळ १0 ते १२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी बँकेत खाते उघडल्याची माहिती आहे. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. यामध्ये शालेय शुल्क, गणवेश, पुस्तके, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गरजू साहित्य, औषधींचे वितरण आदींचा समावेश आहे. गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही भक्कम बाजू असली, तरी दुसरीकडे मूलभूत सुविधांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जातात. मनपा शाळांप्रती विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांना शालेय गणवेश, पुस्तकांचे तातडीने वितरण करून मूलभूत सुविधांची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे. शासनाचे धोरण पाहता याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांंच्या शालेय गणवेशासाठी सर्व शिक्षा अभियानमधून निधीची तरतूद केली जाते. एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश देण्यासाठी ४00 रुपयांची तरतूद आहे. मात्र ही रक्कम अदा करण्याची पद्धत मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. शालेय गणवेशाचे पैसे हवे असतील, तर बँकेत विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने संयुक्त खाते उघडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खाते उघडल्यानंतर स्वत:च्या खिशातून चारशे रुपये खर्च करून, त्याची पावती मुख्याध्यापकांना दाखवावी लागेल. त्यानंतरच मुख्याध्यापकांकडून चारशे रुपये खात्यात जमा केले जातील. हा उफराटा प्रकार पाहता मनपा शाळेतील ७ हजार ३00 विद्यार्थ्यांपैकी आजपर्यंंत केवळ दहा ते बारा टक्के विद्यार्थ्यांंनीच बँकेत खाते उघडल्याची माहिती आहे.
प्रगती अहवाल घेतला का?महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांंना शालेय गणवेश वाटप करणे शिक्षण विभागाला अनिवार्य आहे. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राप्त निधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात कधीचाच वळती करण्यात आला आहे. असे असताना शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांनी संबंधित मुख्याध्यापकांकडून गणवेश वाटपाचा प्रगती अहवाल घेणे अपेक्षित आहे. शिक्षणाधिकार्‍यांचे कामकाज पाहता आजपर्यंंत किती शाळांनी प्रगती अहवाल सादर केला आणि त्यावर शिक्षणाधिकार्‍यांनी काय निर्णय घेतला, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करण्याची गरज आहे.