अकोला: महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असणाºया मालमत्ता कराच्या वसुलीला शहरातील उच्चभ्रू नागरिक, डॉक्टर, विधिज्ञ, उद्योजकांसह बड्या व्यावसायिकांनी खोडा घातला असून, संबंधित मालमत्ताधारकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटीत होण्याच्या मार्गावर आहे. परिस्थिती लक्षात घेता मनपाच्या टॅक्स विभागाने कर बुडव्या मालमत्ताधारकांवर कारवाई करून टॅक्स वसुली न केल्यास कामचुकार वसुली निरीक्षकांवर कारवाई अटळ असल्याचा इशारा महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिला आहे.महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. शासनाक डून प्राप्त निधीमध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची अट बंधनकारक केल्यामुळे मनपाने उत्पन्न वाढीचा निर्णय घेत ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे मूल्यांकन केले. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल. प्रशासनाने सत्ताधारी भाजपच्या संमतीने सुधारित क रवाढ केली. चालू आर्थिक वर्षातील कर व मागील थकीत रकमेचा आकडा १०० कोटींच्या घरात होता. आजवर प्रशासनाने सुमारे ३० कोटी रुपये वसूल केले. उर्वरित रक्कम वसूल न केल्यास महापालिकेतील सफाई कर्मचाºयांसह इतर कर्मचारी, शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचाºयांचे वेतन थकीत राहणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.वसुली पथक कुचकामीचालू आर्थिक वर्षात मनपासमोर ५९ कोटी रुपये कर वसुलीचे उद्दिष्ट होते, तसेच ४६ कोटींची थकबाकी होती. थकबाकीची एकूण रक्कम पाहता आजवर अवघा २८ टक्के टॅक्स वसूल झाल्याची माहिती आहे. शासनाने ९० टक्के कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले असताना मालमत्ता विभागाकडून दररोज ३० टक्के कर वसुली होत आहे. हा प्रकार पाहता मनपाच्या जप्ती व वसुली पथकांची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आली आहे.महापौरांनी दिला होता इशारा!वसुली निरीक्षकांनी दैनंदिन वसुली ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक करावी, त्यापेक्षा कमी असल्यास संबंधितांची वेतनवाढ रोखण्याचा इशारा दोन महिन्यांपूर्वी आयोजित आढावा बैठकीत महापौर विजय अग्रवाल यांनी दिला होता. महापौरांच्या इशाºयालाही कर्मचारी जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
कर जमा करावाच लागेल!प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केल्यानंतर यावर मनपातील शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बमसंने आक्षेप नोंदविला. करवाढीच्या मुद्यावर राजकीय पक्षांनी विविध आंदोलने छेडल्यानंतर मालमत्ताधारकांनी कराची रक्कम कमी होईल, या अपेक्षेने कर जमा करण्यास आखडता हात घेतला. सुधारित करवाढ ही नियमानुसारच केल्याचा दावा करीत प्रशासनाने थकीत कर जमा करण्याचे आवाहन अकोलेकरांना केले आहे, अन्यथा नाइलाजाने मालमत्तांना ‘सील’ लावण्याचा इशारा देण्यात आला.