अकोला: केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) मान्यता नसतानाही राज्यात अवैधपणे ‘एचटीबीटी’ कापूस बियाण्यांची पेरणी प्रचंड प्रमाणात केली जाते. त्यातून बोंडअळीचा धोका वाढत असल्याने पेरणीपूर्वीच या बियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर आहे. त्यासाठी पेरणीपूर्वी धडक तपासणीच्या आदेशानुसार कृषी विभागाने बाजारातून घेतलेले नमुने नागपुरातील प्रयोगशाळेत पाठविल्याची माहिती आहे. त्याचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे.गेल्या दोन ते तीन वर्षांच्या खरीप हंगामात बोंडअळीग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी प्रादुर्भावाच्या कारणांमध्ये राज्यात एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची अवैध पेरणी झाल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) यंत्रणेने त्या बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी अवैधपणे आणून पेरणी केली आहे. परराज्यातील अप्रमाणित बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीतून पर्यावरण संरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्यातच पिकांवर फवारणी करताना शेकडो शेतकरी, मजुरांचा मृत्यू झाला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे कृषी विभागाला बजावण्यात आले. त्यावर जुलै २०१८ अखेरपर्यंतही कृषी विभागाने अमरावती विभागात कोणती कारवाई केली, हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे चालू वर्षात २०१९-२० मध्ये ही मोहीम गांभीर्याने राबविण्याचे कृषी आयुक्तांनी बजावले आहे. त्यानुसार नमुने गोळा करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने १४ नमुने पाठविले आहेत.- पर्यावरण कायद्याला हरताळपर्यावरण संरक्षण कायदा १९८० मधील तरतुदीनुसार जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांचा वापर शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. एकदा पेरणी केल्यानंतर बीटी कापूस बियाण्यांचा पुन्हा वापर करता येत नाही. त्याला शासनाची परवानगी नाही. त्या बियाण्याचे उत्पादन, विक्री, वापर झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद पर्यावरण संरक्षण कायद्यात आहे.- विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत वापरलगतच्या राज्यातून बीटी कापूस बियाणे असल्याचे सांगत ते अल्पदरात शेतकऱ्यांना दिले जाते. ४५० ग्रॅम बियाणे पाकीट २५० ते ३५० एवढ्या कमी किमतीत ते मिळते. पेरणी केलेल्या बीटी कापसाची सरकी काढून थेट बियाणे तयार केले जाते. हायड्रोक्लोरिक आम्लाच्या प्रक्रियेने त्यावरील तंतू नष्ट केले जातात. बीटी बियाणे अशी नोंद असलेल्या छापील पाकिटात पॅक करून शेतकºयांना देण्यात येते. आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यातून या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये केली जाते.