लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : तोडा, फोडा आणि राज्य करा, ही भाजप सरकारची नीती आहे. उसाला भाव मिळण्यासाठी खा. राजू शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनात ऊस उत्पादक शे तकर्‍यांचे आंदोलन झाले. लाख, दीडलाख शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. गोळीबार झाला. शेतकरी जखमी झाले. तेव्हा कुठे २५५0 रुपये िक्वंटलप्रमाणे उसाची खरेदी सुरू झाली. विदर्भात कापूस मोठय़ा प्रमाणात पिक तो; परंतु कापसाला भाव नाही. त्यासाठी आणखी किती शेतकर्‍यांच्या रक्ताचा नैवेद्य शासनाला द्यावा, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला.
शेतकरी जागर मंचातर्फे आयोजित कासोधा (कापूस, सोयाबीन, धान) परिषदे त ते बोलत होते. तुपकर म्हणाले, की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगेबाबांच्या विचारांनी प. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी पेटून उठतो. मग विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी पेटून का उठत नाही. ऊस परिषदेला दीड लाख शेतकरी जमतात; परंतु कासोधा परिषदेला कापूस, सोयाबीन उत् पादक शेतकरी येत नाही. याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आणि सरसकट कर्जमाफी देण्याचे वचन भाजप सरकारने दिले होते; परंतु त्यात ‘तत्त्वत: कर्जमाफी’ असा शब्द घालून शेतकर्‍यांची फसवणूक केली, असा आरोप करीत तुपकर यांनी, पंतप्रधान मोदी हिटलरसारखे वागत आहेत. नोटबंदीमुळे ३६00 कोटी रुपयांचे बँकांचे नुकसान केले. तसेच १५ लाख लोकांना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. भाजपने उद्योजक अदानी, अंबानी, मल्ल्यांचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज माफ केले आणि आमच्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी पत्नीसह अंगठय़ाचे ठसे घेतले जातात. यावरून मोदी व फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांचे कसे शोषण करते, हे दिसून येते, असेही रवीकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले. कासोधा परिषदेमध्ये गजानन अमदाबादकर, तात्या कृपाळ, जि.प. सदस्य सम्राट डोंगरदिवे, सय्यद वासिफ, मनोज तायडे, प्रिया लोडम, चंद्रकांत डोईफोडे, कपिल ढोके, ज्ञानेश्‍वर सुलताने, कृष्णा अंधारे, अश्‍विनी देशमुख आदींची भाषणे झाली. कासोधा परिषदेमध्ये एकूण नऊ ठराव मांडण्यात आले. या ठरावाचे सुचक व अनुमोदक म्हणून ज्ञानेश्‍वर गावंडे, शिवा टेके, रवी पाटील अरबट, केदार बकाल, प्रमोद पागृत, विजय देशमुख, दिनकर वाघ, दिलीप मोहोड, भीमा जयस्वाल, शेख अन्सार, सुनील गोंडचवर, टिना देशमुख, प्रशांत नागे आदी होते.
कापूस आंदोलनाची ठिणगी पेटवा - धोंडगे१९८६ मध्ये अकोल्यात कापूस परिषद झाली होती. त्यावेळी प्रखर आंदोलन पेटले. त्या आंदोलनाची ठिणगी आणखी पेटविण्याची गरज असल्याचे शेतकरी नेते माजी आ. शंकरअण्णा धोंडगे यांनी सांगत, आता रडण्यापेक्षा लढण्याची गरज आहे. लढल्याशिवाय शासन काही पदरात टाकणार नाही. शासन शे तकर्‍यांसोबत आकसपूर्ण वागत आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांच्या अस् ितत्वाची चिंता वाटत आहे. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्री विदर्भा तील असूनही येथील शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे हे राज्यकर्ते नव्हे, तर शोषणकर्ते असल्याचा आरोप शंकरअण्णा धोंडगे यांनी केला.
सिन्हा यांनी शेतकर्‍याच्या घरी घेतला खिचडीचा आस्वादकासोधा परिषदेला अकोल्यात आलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी उगवा येथील शेतकरी केशवराव देशमुख यांच्या घरी जेवणाचा आस्वाद घेतला. परिषद संपल्यानंतर सिन्हा यांनी शेतकर्‍याच्या घरी जेवणाची इच्छा दर्शवली. त्यांनी उगवा येथे देशमुख यांच्या घरी खिचडीचा आस्वाद घेतला. शे तकर्‍याच्या घरी जाऊन जेवल्याने खूप समाधान वाटल्याचे ते म्हणाले.
निवडणुकीसाठी संसदेचे सत्र पुढे ढकलणे निंदनीयगुजरात निवडणुकीला मोदी सरकार एवढं महत्त्व देत आहे, की या सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारात खोळंबा निर्माण होऊ नये, यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलल्याचा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला. यावरून मोदी सरकारची मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे.