- संतोष येलकरअकोला: वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने, वाळू टंचाईत जिल्ह्यातील घरकुल, जलसंधारणाची कामे अडकली असून, खासगी बांधकामेही प्रभावित झाली आहेत. त्यामुळे वाळू घाटांचा लिलाव होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ११ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार वाळू घाटांसंदर्भात पर्यावरण विभागाने गत १५ जानेवारी २०१६ रोजी काढलेली अधिसूचना निलंबित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हास्तरीय पर्यावरण समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य पर्यावरण समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच वाळू घाटांचा लिलाव होणार आहे. वाळू घाटांचा अद्याप लिलाव झाला नसल्याने, वाळू उपलब्ध नसल्याच्या स्थितीत जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध बांधकामे, पाटबंधारे व सिंचन अनुशेष योजनेंतर्गत जलसंधारणाची कामे रखडली आहेत. यासोबतच वाळू टंचाईत खासगी इमारत बांधकामेही प्रभावित झाली आहेत. वाळू उपलब्ध नसल्याने, इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.चोरट्या मार्गाने वाळूची अवैध वाहतूक वाढली!जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडली असल्याने, बांधकामांसाठी वाळू उपलब्ध नाही. त्यामुळे चोरट्या मार्गाने वाळू घाटांतील वाळूची अवैध वाहतूक वाढली आहे. खासगी बांधकामांसाठी मध्य प्रदेश आणि इतर ठिकाणच्या वाळूचा वापर करण्यात येत असल्याचेही चित्र आहे.यंत्रणानिहाय कामांसाठी वाळू मागणीची मागितली माहिती!वाळू उपलब्ध नसल्याने, विविध यंत्रणांची बांधकामे रखडली आहेत. त्यानुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुले, जलसंधारणाची कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यात उपलब्ध वाळू साठा आणि कामांची लागणारी वाळू यासंदर्भात यंत्रणानिहाय वाळू मागणीची माहिती राज्य पर्यावरण समितीकडून मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयामार्फत यंत्रणानिहाय कामांसाठी वाळू मागणीची माहिती राज्य पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील घरकुल, जलसंधारणाच्या कामांसाठी संबंधित यंत्रणांकडून वाळू मागणीची मागणी राज्य पर्यावरण समितीकडून मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार वाळू मागणीची माहिती लवकरच राज्य पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोड,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.