अकोला: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आमदार रणधीर सावरकर व जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, आमदार प्रकाश भारसाकळे व पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर आणि आमदार गोपीकिशन बाजोरिया व महापौर विजय अग्रवाल यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. त्यामध्ये उडालेल्या शाब्दिक चकमकींनी गुरुवारी ‘डीपीसी’ची सभा वादळी ठरली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पार पडली. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला प्रामुख्याने खासदार संजय धोत्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार प्रकाश भारसाकळे, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे, महानरपालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.मूर्तिजापूर येथे बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचा लाभार्थींना लाभ देण्यात आला नसताना संबंधित कंत्राटदाराचे देयक अदा करण्यासाठी नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याने, यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे ‘डीपीसी’च्या मागील सभेत ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार मागील सभेच्या अनुपालन अहवालातील मुद्दा क्र.६ मध्ये यासंदर्भात उल्लेख का नाही, तसेच प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांना सभेत केली. तत्कालीन जिल्हाधिकाºयाविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मी पाठवू शकत नाही, ‘डीपीसी’ अध्यक्ष व सदस्य पाठवू शकतात, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाºयांच्या या उत्तरावर आ. रणधीर सावरकर संताप व्यक्त करीत असताना, आमदार साहेब ‘लिमिट’मध्ये चर्चा करा, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी म्हणताच आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या आ. रणधीर सावरकर यांनी लोकप्रतिनिधींना तुम्ही सांगता का, असा सवाल जिल्हाधिकाºयांना केला. या मुद्द्यावरून आ. सावरकर व जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. ‘डीपीसी स्वतंत्र समिती असून, समितीने तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याविरुद्ध कारवाईचा ठराव घ्यावा, आम्ही तसा प्रस्ताव डीपीसी अध्यक्षांकडे सादर करणार असून, अध्यक्ष संबंधित ठरावाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवतील, असेही जिल्हाधिकाºयांनी यावेळी स्पष्ट केले.