प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त व्हावे, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत. याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ‘वॉच’ ठेवून आहे. असे असताना २०१९ ते २०२१ या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रशासकीय विभागात भ्रष्टाचार झाल्याची ५६ प्रकरणे उघडकीस आली, तर प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे पोलीस व महसूल खात्यातीलच आहे.
३१ ते ४० मधील कर्मचाऱ्यांना पैशाचा मोह आवरेना
लाच स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वयोगटानुसार वर्गीकरण केले असता, ३१ ते ४० या वयोगटांतील कर्मचाऱ्यांचाच त्यात अधिक भरणा असल्याचे दिसून येत आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत या वयोगटातील १९ कर्मचाऱ्यांनी पैशाच्या मोहाला बळी पडून लाच स्वीकारली. संबंधितांवर ‘अ‍ॅन्टीकरप्शन ब्यूरो’कडून कारवाई करण्यात आली.
सन २०१९ मध्ये ७ पोलीस कर्मचारी, ४ महसूल कर्मचारी, ३ न.प. कर्मचारी, २ भूमी अभिलेख, ४ नगरपंचायत, ३ शिक्षण विभाग, २ कृषी विभाग, ५ ऊर्जा विभाग व ३ खासगी / इतर लोकसेवकांना लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
सन २०२० मध्ये ९ महसूल कर्मचाऱ्यांनी लाच स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले. पोलीस विभागातील ११ कर्मचारी, ऊर्जा, सहकार व पंचायत विभागातील प्रत्येकी एका कर्मचाऱ्यास या प्रकरणी अटक करण्यात आली; तर २०२१ मध्ये ग्रामविकास आणि पंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास तक्रार करणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवली जातात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सापळा रचून २०१९ ते २०२१ या कालावधीत एकूण ५६ कारवाया करण्यात आल्या. सखोल तपासाअंती त्यांतील ३० प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी कुठलीही भीती न बाळगता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करावी. तत्काळ दखल घेतली जाईल.
- शरद मेमाणे, उपअधीक्षक लाचलुचपत विभाग, अकोला