१५ कोटी रुपये निधीच्या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 4, 2020 11:03 AM2020-11-04T11:03:53+5:302020-11-04T11:06:45+5:30
Akola News खंडपीठाने शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देत, २६ डिसेंबरपर्यंत शासनाने उत्तर सादर करण्यास बजावले.
१५ कोटी रुपये निधीच्या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती!
अकोला: तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने अकोला शहराच्या विकासासाठी आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मागणीनुसार १५ कोटी रुपयाचा विशेष निधी दिला. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असताना, सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने १६ जुलै रोजी तडकाफडकी नवीन शासन आदेश काढून नवीन कामे संदर्भात शासन आदेश काढला. या निर्णयाच्या विरोधात आमदार शर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि रवी. के. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि रवी. के. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देत, २६ डिसेंबरपर्यंत शासनाने उत्तर सादर करण्यास बजावले.
आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी तत्कालिन भाजप शासनाकडून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघासाठी १५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करून घेतला होता; परंतु महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन १६ जुलै २०२० रोजी शासनाने नवीन आदेश काढले. त्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला. या विरोधात आमदार शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्य शासनाला जबाब दाखल करण्याकरिता ६ वेळा संधी दिल्यावरसुद्धा उत्तर दाखल न केल्यामुळे आमदार शर्मा यांच्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून शासन बदलल्यानंतर व्यक्ती व पक्षाचा विचार करून धोरणात्मक निर्णयात बदल करता येत नाही. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत बाजू मांडली. नवीन शासन सत्तारूढ होण्यापूर्वी याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना जो बदल केला, त्या १६ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, असा आग्रह केला. उच्च न्यायालयाने ही बाब मान्य करीत, २६ डिसेंबर २०२० पर्यंत शासनाने कोर्टात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले, तसेच सहा वेळा अवधी दिल्यानंतरसुद्धा राज्य शासनाने उत्तर दाखल न केल्याबद्दलसुद्धा न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारतर्फे सरकारी वकील आनंद देशपांडे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
जनतेच्या बाजूने निकाल लागला!
उच्च न्यायालयाने जनतेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. शासनाने दिलेला आदेश न्यायालयाने चुकीचा ठरविला. यामुळे शहर विकासाला गती मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी व्यक्त केली.
