- आशिष गावंडेअकोला: शहरातील गुंठेवारीच्या जमिनीवरील आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीवर नगरविकास विभागाचे धोरण स्पष्ट नसताना अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्याच्या मुद्यावरून महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ व भाजपमधील काही नेत्यांमध्ये चांगलेच बिनसल्याची माहिती आहे. एकीकडे हार्डशिपच्या नियमावली अंतर्गत मनपात प्रस्ताव पडून असतानाच दुसरीकडे ही नियमावली लागू न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केल्यामुळे मनपात प्रस्ताव रखडल्याची बाब भाजप नेत्यांच्या जिव्हारी लागल्याची चर्चा आहे.राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावली अंतर्गत संबंधित मालमत्ताधारकांनी महापालिकेत प्रस्ताव सादर करणे व शासनाने आकारलेले शुल्क (दंड) जमा केल्यास महापालिका प्रशासनाने सदर प्रस्ताव मंजूर करण्याचे निर्देश होते. शासनाने हार्डशिपची नियमावली लागू केली असली, तरी आकारलेले शुल्क बांधकाम व्यावसायिक व मालमत्ताधारकांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याचे निदर्शनास येताच हार्डशिपसंदर्भात नव्याने सूचना, हरकती व आक्षेप बोलावले. राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांची स्थिती लक्षात घेता हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेला सोपविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार होती.महापालिकेत काय घडले?शासन स्तरावरून हार्डशिपचे शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मनपाला देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिक व मालमत्ताधारक अशा सुमारे २२० पेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांनी मनपाकडे हार्डशिप अंतर्गत प्रस्ताव सादर केले. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मनपाने आकारलेले शुल्क पाहून अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्यामुळे संबंधितांनी शुल्क जमा करण्याकडे पाठ फिरविली. शिवाय, या मुद्यावर शासनाची भूमिका लक्षात घेता मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनीसुद्धा सुधारित आदेश येईपर्यंत प्रस्ताव बाजूला सारले. ही बाब भाजपमधील काहींच्या जिव्हारी लागल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.