- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी लागू केलेल्या हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला नगर विकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अर्थात, हार्डशिपच्या संदर्भात शासन स्तरावर धोरण निश्चित नसताना महापालिका प्रशासनाने इमारतींना नोटीस जारी करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली) लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविला. तरीही इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याने महापालिकांनी संबंधित इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे लावून धरली होती.ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असल्यामुळे शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या इमारतींवर कारवाई न करता त्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली जारी केली. यादरम्यान, बांधकाम परवानगीचे सर्व निकष-नियम डावलून उभारण्यात आलेल्या इमारती नियमानुकूल कशा होतील, या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण सात जनहित याचिका दाखल झाल्या.त्यावर २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.एस. ओक, ए.के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीवर ताशेरे ओढत ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला.अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी संबंधित महापालिका व शासनाला ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. यादरम्यान नगर विकास विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा!२०१३ पासून शहरातील बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली ती आजपर्यंत कायम आहे. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या कार्यकाळात सुमारे १८६ पेक्षा जास्त निर्माणाधीन इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त होत असल्याची सबब पुढे करीत नोटीस जारी करण्यात आल्या. यामध्ये अनेक नवखे बांधकाम व्यावसायिक देशोधडीला लागले. अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कार्यकाळात ठोस निर्णय घेण्याची चिन्ह असतानाच त्यांची बदली झाल्याने ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात सापडली.
धोरण विसंगत; तरीही कारवाईचा ‘मुड’का?डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात खुद्द शासनाचे धोरण सुसंगत दिसत नाही. शासनाचे धोरण निश्चित झाल्यावर मनपाने त्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असताना अनधिकृत बांधकामासंदर्भात नोटीस जारी करण्याचा खटाटोप का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. नेमक्या कोणाच्या इशाऱ्यावरून मनपा नोटीस देत आहे, यावर तर्कवितर्क लढवल्या जात आहेत.