अकोला : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या अनुदानित हरभरा बियाणे वाटपात शेतकºयांच्या टाळूवरील लोणी खाणाºया जिल्ह्यातील ५० ते ५२ कृषी केंद्रांवर कारवाई करण्याचा अधिकार गेल्यावर्षीच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांना मिळाला. सोबतच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांचा चौकशी अहवालही त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यानंतरही गेल्या वर्षभरापासून त्या केंद्र संचालकांवर कारवाई करण्याची हिंमत अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने केली नाही, हे विशेष.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने २०१६ च्या रब्बी हंगामात हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटपाची योजना राबवली. त्या योजनेचा फायदा अकोला जिल्ह्यातील शेतकºयांना नव्हे, तर अकोला शहरातील चार वितरकांसह ग्रामीण भागातील ५३ कृषी केंद्र संचालकांनीच घेतला. शेतकºयांना मिळणाºया अनुदानापोटी कोट्यवधींचा मलिदा लाटणाºया या केंद्र संचालकांची नावे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांच्या चौकशीत पुढे आली. सोबतच अमरावती विभाग कृषी सहसंचालकाच्या पथकानेही योजनेतील वाटपातील अनियमिततेवर बोट ठेवले. ज्या लाभार्थींना अनुदानित हरभरा मिळणे आवश्यक होते, त्यांना ते मिळालेच नाही. त्यांच्या नावे वितरक, कृषी केंद्र संचालकांनी बियाण्यावरील अनुदानाचा मलिदा ओरपला. यामध्ये जवळपास आठ क्विंटल अनुदानित हरभरा बियाणे वाटपाचा घोटाळा झाला. सुरुवातीला फौजदारी कारवाईची तयारी झाली. त्यानंतर विविध कारणाने ती थंड बस्त्यात पडली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्वच कृषी केंद्र संचालकांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांनी सुनावणी घेतली. त्याचवेळी कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते साठवणूक परवान्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग झाले. त्यामुळे हरभरा घोटाळ््यातील संपूर्ण प्रकरणे त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर ती पूर्णपणे थंड बस्त्यात आहेत.दरम्यान, अनुदानित बियाणे वाटपासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला देय असलेले अनुदानही रोखण्यात आले. त्याचवेळी हा घोटाळा करणाºया कृषी केंद्र संचालकांना कारवाईतून सूट देण्यात आली आहे.- वितरकांवर कारवाईचे काय...शासनाच्या अनुदानित बियाणे वाटपात घोळ करणाºया वितरकांवर संबंधित बियाणे कंपन्यांनीही कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे, त्यापोटी शासनाकडून मिळणाºया लाखो रुपयांच्या अनुदानावरही कंपन्यांना पाणी सोडावे लागले. प्रचंड नुकसान झाल्यानंतरही वितरकांना वाचवण्याचे कारण काय, हा प्रश्न पुढे येत आहे.