अनधिकृत इमारतींवर चालणार हातोडा; मनपा आयुक्तांचा निर्णय

आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणारे व्यावसायिक, उच्चभ्रू मालमत्ताधारकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या नाकावर टिच्चून शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभारल्या जात आहेत. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील बोटावर मोजता येणाऱ्या ठरावीक बिल्डरांनी मंजूर चटई निर्देशांक (एफएसआय)चे निकष धाब्यावर बसवत शहरातील पूर्व आणि दक्षिण झोनमध्ये मनमानीचा कळस गाठत अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला आहे. या प्रकाराची दखल घेत सोमवारी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश नगररचना विभागाला जारी केला. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणारे व्यावसायिक, उच्चभ्रू मालमत्ताधारकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.शहराचे मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रफळ पाहता जमिनीचे भाव आकाशाला भिडल्यामुळे घरांचे स्वप्न महाग झाल्याचे वातावरण महापालिकेची हद्दवाढ होण्यापूर्वी रंगविण्यात आले होते. ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी मनपा क्षेत्राच्या हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब झाले आणि शहराच्या भौगोलिक क्षेत्रात तब्बल पाच पटीने वाढ झाली. अर्थात, जमिनीचे वधारलेले भाव स्थिर होऊन काही अंशी कमी होतील, ही अकोलेकरांची अपेक्षा काही मोजक्या बड्या बिल्डरांनी धुळीस मिळवली. इमारतींच्या बांधकामासाठी १ चटई निर्देशांक (एफएसआय) अपुरा असल्यामुळे बांधकाम करताना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बांधकाम व्यावसायिकांची ओरड ध्यानात घेऊन राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ लागू करून तो १.१ इतका वाढवला. तसेच ‘टीडीआर’ व अतिरिक्त प्रीमियम भरून ‘एफएसआय’मध्ये वाढ करण्याची तरतूद शासनाने उपलब्ध करून दिली. शासनाच्या निकषांकडे साफ दुर्लक्ष करीत बांधकाम व्यावसायिकांनी मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा दुप्पट-तीनपट अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचा सपाटा सुरूच ठेवला आणि कहर म्हणजे घर, दुकानांची खरेदी-विक्री करताना चढे दर कायम ठेवण्याची परिस्थिती पद्धतशीपणे निर्माण केली. काही बड्या बिल्डरांकडून मनपाचा नगररचना विभाग, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना खिशात ठेवण्याच्या गप्पा केल्या जातात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यात अपयशी ठरलेल्या मनपा प्रशासनाने आता कारवाईचा इशारा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.