विजय शिंदे। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित क्षेत्रात असलेल्या गुल्लरघाट या गावाचं पुनर्वसन अकोट तालुक्यात करण्यात आलं. गुल्लरघाट या गावात आरोग्य केंद्र नाही. २0 कि.मी. दूर असलेल्या मुंडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात या गावाचा समावेश आहे. शिवाय पाण्यामध्ये टीडीएसचे प्रमाण जास्त आहे, तसेच शरीराला अस्वस्थ करणारे वातावरण येथील नागरिकांना मानवले जात नसल्याचे येथील ग्रामस्थ सांगतात. येथील गावकर्यांशी चर्चा केली असता, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांचा व मार्गदर्शक तत्त्वांचा बट्टय़ाबोळ झाला असल्याचे दिसून आले. गावात क्षारयुक्त पाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. ‘लोकमत’ च्या वृत्ताने या गावात प्रशासन पोहचल असले तरी प्रशासनाची तत्परता कायम राहण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या पुनर्वसित गावकरी युवकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले; परंतु या युवकांचे शासकीय नोकरी करण्याचे वय निघून जात आहे; परंतु त्यांना नोकरीबाबत साधे मार्गदर्शनही करण्यात आले नाही. उलट अनेक युवक बेरोजगार झाल्याने त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय कृषी दिन म्हणून ३३0 रुपये रोज प्रमाणे मजुरीसुद्धा त्यांना मिळत नाही. पुनर्वसन होण्याआधी या लोकांकडे जागा व शेती होती; परंतु त्या शेतीचे व जागेचे मूल्यमापन करून अहवाल दिला नाही. त्यामुळे इंदिरा आवास योजनेंतर्गत १ लाख ६५ हजार रुपयेसुद्धा येथील लोकांना मिळणे कठीण झाले आहे. पुनर्वसित गावकर्यांना ज्यांच्याकडे शेती होती, त्यांना ९२ हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे पैसे देण्यात आले; परंतु उशिरा पुनर्वसन केलेल्या गावांना मात्र ४ लाख ७0 हजार रुपये प्रमाणे पैसे देण्यात आल्याचे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शासनाने १0 लाख रुपये पुनर्वसन म्हणून दिले; परंतु त्यामधून दीड लाख रुपये हे कपात केले. पुनर्वसनामुळे मिळालेली रक्कमसुद्धा मुदत ठेवी स्वरूपात देण्यात आली. त्यामुळे आजारी व्यक्तींच्या कामी पडू शकत नाही. गावात पिण्याच्या पाण्याकरिता बसवलेल्या टाकीची किंमत पाहिली तर प्रशासनाने पुनर्वसित गावांकरिता आलेल्या सुख -सुविधांच्या निधीची कशी विल्हेवाट लावली, हे दिसून येते. गावकर्यांनी तक्रारी केल्यानंतर वरिष्ठ वन अधिकार्यांनी त्यांच्या केवळ बदल्या करून या पुनर्वसनाच्या निधीची विल्हेवाट लावणार्यांवर पांघरुण घालण्यात आल्याचे गावकरी सांगत आहेत. हाताला काम नसल्यामुळे वय निघून जात असल्यामुळे अनेक जणांना व्यसन जडले आहे. त्यामुळे पुनर्वसित गावातील आदिवासी कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर दिसून येत आहेत. पुनर्वसनामुळे आम्ही भूमिहीन झालो, आजार मागे लावून घेतले. सुख-सुविधा मिळाल्या नाहीत. पर्यायाने आर्थिक मदत मिळूनही शरिराला पोषक वातावरण मिळु शकत नाही, त्यामुळे गावकरी पुन्हा जंगलाच्या मार्गाने वळले आहेत.
एसडीओंची पुनर्वसन समिती काय करते ? पुनर्वसीत गावांच्या समस्या मार्गी लावण्याकरिता, सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता तालुक्यात एसडीओं यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन समिती आहे. परंतु या समितीने या गावात कधी ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश दिले नाहीत. शिवाय कोणत्याही प्रकारचे लक्ष न दिल्याने या गावात मृत्यूचा तांडव सुरु झाला. पुनर्वसीत गावकर्यांना अकोला जिल्हा सोडून अमरावती जिल्ह्यातील जंगलाचे वेध लागले. विशेष म्हणजे लाभार्थी यांना दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम काढण्याकरिता लाभार्थी व एसीएफ यांचे संयुक्त खाते आहे. पैसे काढते वेळी अर्ज करावा लागतो. पैसे काढण्याचे कारण द्यावे लागते. त्यानंतर ती रक्कम काढण्यात येते. परंतु अनेकांना आपल्याच हक्काचे पैसे काढता आले नाहीत. पर्यायाने उपचार न होऊ शकल्याने मृत्यू ओढवले. त्यामुळे पुनर्वसन हे मृत्यूचे कारण ठरत असल्याची भावना गावकर्यात निर्माण झाली आहे.
नागरी वस्तीपेक्षा जंगलातील वस्तीचा भाग हा सुरक्षित वाटत होता. आता मात्र भीती वाटते. शासनाच्या अपुर्या सोयी-सुविधेमुळे पुनर्वसित गावात मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा जंगलाचा मार्ग धरावा लागेल. - आनंदा गायकवाडपुनर्वसित ग्रामस्थ, गुल्लरघाट.