‘जीएसटी’ने रोखली बांधकाम विभागाची कामे!

अकोला : ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत विविध १५0 विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना सुधारित करण्यासाठी परत करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी जवळपास दोन ते तीन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. 

ठळक मुद्दे१५0 विकास कामांना बसला फटका! 

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत विविध १५0 विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना सुधारित करण्यासाठी परत करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी जवळपास दोन ते तीन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. दहा दिवसांपूर्वीच्या जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विविध साहित्यांचा दर हा ‘जीएसटी’सह लागू होण्यापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी असल्यामुळे त्या कामांची अंदाजपत्रके नव्याने करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर आली. त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त कामांच्या अंदाजपत्रकीय रकमेमध्ये बदल करावा लागत आहे. जिल्हय़ात १५0 कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना परत करण्यात आली आहेत. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून दोन ते तीन कोटींची कामे ठप्प आहेत.दरम्यान, काही कंत्राटदारांनी अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने (बिले) कामे स्वीकारलेली आहेत. त्यात आणखी दर कमी केल्यास त्यांचाही वांधा होणार आहे. या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडल्याने ते बिथरले आहेत.  जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच एक जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर आता नवीन अंदाजपत्रक तयार करून तोडगा काढण्यात आला आहे. जीएसटी आणि डीएसआरनुसार होणारे फेरबदल करून नव्याने अंदाजपत्रक सादर केले जात आहेत. त्यापैकी काही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.