जीएसटी पोर्टलचे सर्व्हर डाउन

अकोला : वस्तू व सेवा कर याच्या ऑनलाइन (जीएसटी) पोर्टलचे सर्व्हर कायम डाउन राहत असल्याने अकोल्यातील कर सल्लागार, उद्योजकांना रिटर्न फाइल करणे कठीण झाले आहे. जीएसटी अधिकार्‍यांकडे कोणतेही उत्तर नसल्याने त्यांनी थेट परिषदेकडे बोट दाखवून सुटका केली आहे. रिटर्न फाइल करण्याचे लाभ जर मिळाले नाही, अन् जीएसटीच्या कारवाईच्या कचाट्यात उद्योजक अडकले तर काय होईल, या कोंडीत आता कर सल्लागार सापडले आहे.

ठळक मुद्देअधिकार्‍यांचे परिषदेकडे बोटरिटर्न फाइल न झाल्याने कर सल्लागारांची कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वस्तू व सेवा कर याच्या ऑनलाइन (जीएसटी) पोर्टलचे सर्व्हर कायम डाउन राहत असल्याने अकोल्यातील कर सल्लागार, उद्योजकांना रिटर्न फाइल करणे कठीण झाले आहे. जीएसटी अधिकार्‍यांकडे कोणतेही उत्तर नसल्याने त्यांनी थेट परिषदेकडे बोट दाखवून सुटका केली आहे. रिटर्न फाइल करण्याचे लाभ जर मिळाले नाही, अन् जीएसटीच्या कारवाईच्या कचाट्यात उद्योजक अडकले तर काय होईल, या कोंडीत आता कर सल्लागार सापडले आहे.जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी ऑनलाइनवर एकच गर्दी झाल्याने पोर्टलच्या सर्व्हरची क्षमता कमी पडत आहे. त्यामुळे अनेकांचे रिटर्न फाइल होणेच बंद झाले आहे. २५ आणि २८ ऑगस्टच्या तारखेला असलेला भरणाही आता वांध्यात सापडला आहे. ऑनलाइनवर रिटर्न फाइल करण्यासाठी उद्योजक आणि कर सल्लागारांची चांगलीच धावपळ सुरू आहे. सर्व्हर डाउन राहत असल्याने अनेकांच्या हातून जीएसटीच्या नियोजित तारखा निसटल्या आहेत. कंपोझिशन स्कीमची १६ ऑगस्टची तारीख अशीच हातातून गेली असून, ती वाढवून मिळावी म्हणून परिषदेकडे तक्रारी पोहोचल्या आहेत. सर्व्हर डाउनच्या तक्रारीमुळे ठरावीक तारखांच्या आत रिटर्न भरले गेले नाहीत. तांत्रिक अडचणीत सापडलेल्या या उद्योजक आणि कर सल्लागारांना दिलासा देण्यासाठी परिषदेने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत काळजी करण्याचे काम नाही, असे जीएसटी अधिकार्‍यांकडून म्हटले जात असले, तरी यादरम्यानचे सर्व ‘बेनिफिट’ गमाविले जाऊ नये म्हणून रिटर्नचा भरणा कर सल्लागारांच्या म्हणण्याने केला जात आहे; पण त्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. यासोबतच जीएसटीचे नवीन रजिस्ट्रेशनही होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी जुलैपासून सुरू झाली असली, तरी अनेक समस्यांवर अजूनही उपाययोजना झाल्या नसल्याने रिटर्न फाइल करणार्‍या व्यापारी आणि कर सल्लागारांची कोंडी झाली आहे. सर्व्हर डाउनच्या तक्रारींसोबत उद्योजकांसमोर येणार्‍या तक्रारींचे निराकरण करणारी तज्ज्ञ मंडळी अजून तरी जीएसटीकडे नाही. त्यामुळे जीएसटीच्या अधिकार्‍यांनी थेट परिषदेकडे बोट दाखविले आहे. परिषदेने अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.