‘जीएसटी’; सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाही!

अकोला : वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलैपासून केंद्र सरकारने केली. पुरेसा अभ्यास न करता अंमलबजावणीची घाई झाल्याने जीएसटीचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत. एकाच करात सर्व करांचा गुंता सुटेल, ही आशा व्यापारी-उद्योजक आणि सरकारला होती; मात्र जीएसटी भरणाच्या तारखांमुळे आणि दररोज ठेवाव्या लागत असलेल्या नोंदीमुळे प्रामाणिक करदाते आणि कर सल्लागार कमालीचे वैतागले आहेत.

ठळक मुद्देनोंदणी आणि ऑनलाइन भरणाने वैतागले व्यापारी

संजय खांडेकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलैपासून केंद्र सरकारने केली. पुरेसा अभ्यास न करता अंमलबजावणीची घाई झाल्याने जीएसटीचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत. एकाच करात सर्व करांचा गुंता सुटेल, ही आशा व्यापारी-उद्योजक आणि सरकारला होती; मात्र जीएसटी भरणाच्या तारखांमुळे आणि दररोज ठेवाव्या लागत असलेल्या नोंदीमुळे प्रामाणिक करदाते आणि कर सल्लागार कमालीचे वैतागले आहेत. उलटपक्षी अजूनही चोरीच्या घटनांवर सरकारला प्रतिबंध लावता आलेला नाही. त्यामुळे जीएसटीचे दुखणे सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाही, असे झाले आहे.जीएसटीच्या अंमलबजावणीआधी जीएसटी परिषदेने अनेकदा बैठका घेऊन वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून तर कनिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण दिले. मोठा गाजावाजा करून जीएसटीचे स्वागत करण्यात आले. जीएसटीमुळे करदात्यांचा सन्मान आणि चोरांवर अंकु श लागेल, अशी आशा होती; मात्र जीएसटी अंमलबजावणी नोटाबंदीसारखीच फसली. ५ ते २८ टक्के जीएसटी कर लादल्यानंतर जीएसटी परिषदेने अनेक बदल केलेत. काही वस्तूंवरील कर कायमचा बाद केला, तर काही वस्तूंवरील कर कमी केला. हे बदल बाजारपेठेतून आलेल्या विपरीत परिणामानंतर झाले. अनेक विपरीत परिणाम अजूनही सुरूच आहेत. जीएसटी परिषदेने लादलेल्या २८ टक्के कराला अनेकजण कंटाळले आहेत. अतिरिक्त लादलेला कर त्यात भरणाच्या विविध तारखा आणि रोजनिशी नोंदी, सर्व्हर डाउन, सीए आणि जीएसटी अधिकार्‍यांनाच न समजणारी स्थिती यामुळे गोंधळ झाला आहे. देशाचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याशी जेव्हा अकोल्यातील सनदी लेखापालांनी संवाद साधला, तेव्हा जीएसटी अजूनही कुणाला कळलेला नाही, याची जाणीव झाली. कर भरणा आणि आणि खात्यात जमा होणारी क्रेडिट याबाबत अजूनही सुस्पष्टता नाही. ही साखळी जुळविण्यात अनेकांचे श्रम वाया जात आहेत. ही साखळी जुळविण्याऐवजी नाममात्र बिलांवर जीएसटी क्रमांक नोंदवून, कुठेही ऑनलाइन व्यवहार न दाखविता अप्रामाणिक व्यापार्‍यांनी चोरी सुरू केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई नाही. उत्पादन शुल्क, जकात, जीएसटी अधिकार्‍यांच्या डोळ्यात धूळ झोकून दररोज कोट्यवधींची वरकमाई सुरू आहेत. त्यावर कुणाचेही निर्बंध नाही. उलटपक्षी जे प्रामाणिक कराचा भरणा करीत आहेत, त्यांच्यामागे डोकेदुखी आणि दंडात्मक कारवाया सुरू होणार आहेत. जीएसटीच्या घाईघाईत केलेल्या अंमलबजावणीने प्रामाणिक करदाते दुखावले गेले, व्यापार संपला आणि चोरीचे प्रमाणदेखील वाढले आहेत.