अकोला: ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचे अकोला जिल्ह्याला मिळालेले अनुदान विभागीय कृषी सहसंचालकांनी परस्पर अमरावती जिल्ह्याला दिले. हा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर शासकीय अधिकाºयांचा अन्याय आहे. याबाबत आमदार रणधीर सावरकर यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांची कानउघाडणी केली.‘मागेल त्याला शेततळे’ ही भाजपा शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातून ७९ लाख रुपये अनुदानाची मागणी शासनाकडे नोंदविली होती. त्यानुसार शासनाने नुकतेच ३१.५० लाख रुपये अनुदान दिले. तथापि, यातील १५ लाख रुपये अनुदान विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी बेकायदेशीरपणे अमरावती जिल्ह्याकडे वळते केले. कृषी आयुक्तालयाने एकमेव अकोला जिल्ह्यासाठी ३१.५० लाख रुपये अनुदान वितरित केले. हे अनुदान वळते करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना विभागीय कृषी सहसंचालकांनी एका पत्राद्वारे १५ लाख रुपये अनुदान देण्याचा आदेश जिल्हा कृषी अधीक्षक अकोला यांना दिले.जिल्ह्यातील शेतकºयांवर झालेला अन्यायासंदर्भात आ. सावरकर यांनी विभागीय कृषी संचालक अमरावती सुभाष नागरे यांना जाब विचारला असता त्यांनी याबाबत कोणतेही समर्पक उत्तर दिले नाही. सध्या पेरणी, दुष्काळ, दुबार पेरणी अशा संकटात शेतकरी सापडला असताना त्याला पैशाची गरज आहे. कृषी विभागालाही शेतकºयांची ही अवस्था माहीत असताना कृषी विभागाच्या अधिकाºयांची अविवेकी वागणूक समाज व शासनाससुद्धा घातक ठरणारी आहे. त्यामुळे अशा अधिकाºयावर कर्तव्यपालन, शिस्त लावण्यासोबतच कारवाई करावी, असेही आ. रणधीर सावरकर यांनी स्पष्ट केले.पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा असा प्रांतिक वाद राजकीय व्यासपीठावर असायचा. आता मात्र जिल्ह्या-जिल्ह्यात वाद निर्माण करण्याचा विडा शासकीय अधिकाºयांनी उचलला का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून, अशा निर्णयामुळे जनतेची शासनाप्रती नाराजी निर्माण होईल. त्यामुळे अशा प्रकाराकडे लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे आमदार सावरकर यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांवर होणारा अन्याय कदापिही सहन करणार नाही, तसेच शासकीय अधिकाºयांकडून होणारे जनतेवरील अन्याय आणि भाजप शासनाप्रती असंतोष निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या अधिकाºयांनी सामाजिक दायित्वावा विसर पडू न देता स्वयंशिस्त अंगीकारावी, असे आवाहन आ. रणधीर सावरकर यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केले.