अकोला : ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने राज्यभरात काम बंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे दैनंदिन सुविधा, योजना तसेच कामांमध्ये अडचणी येत असल्यास ती कामे पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद स्तरावर उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावी, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शनिवारी दिले आहेत. ग्रामसेवकांचे काम बंद आंदोलन सुरूच राहिल्यास त्यांची कामे इतर कर्मचाºयांना करावी लागणार आहेत.ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासनाने आश्वासन दिल्यानंतरही कोणत्याच उपाययोजना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने काम बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. त्यामध्ये राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवक सहभागी आहेत. वेतनात असमानता, पदोन्नती संधी नाही. समान काम-समान दाम, समकक्ष पदे-समान वेतनश्रेणी, ग्रामसेवकाच्या शैक्षणिक अर्हता बदल करणे, लोकसंख्या आधारित ग्रामविकास अधिकारी पदांत वाढ करणे, वेतन त्रुटी दूर करणे, २००५ नंतरच्या ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, आदर्श ग्रामसेवकांना आगाऊ एक वेतनवाढ देणे, अतिरिक्त कामे कमी करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी २२ आॅगस्टपासून काम बंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना दैनंदिन सुविधा तसेच योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी तसेच विकास कामे, नागरी सुविधा, प्रचलित अनुदान योजना राबविण्यासाठी सीमित कालावधी आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाºयांच्या काम बंद आंदोलनामुळे ही कामे प्रभावित होऊ नयेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी यंत्रणा बदल करावी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामस्थांची कामे होण्यासाठी बदल करावे, असे निर्देशही ग्रामविकास विभागाने शनिवारी दिले आहेत.