लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : लाखो रुपयांच्या अनुदानित हरभरा बियाण्याचा काळाबाजार केल्यानंतर, आता कारवाई टाळण्यासाठी अकोला शहरासह जिल्ह्यातील १0८ कृषी केंद्र संचालकांनी कारवाईची अधिकार कक्षा ठरवण्यासाठी न्यायालयात सादर केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे केंद्र संचालकांवर कारवाईसाठी सुरू असलेल्या सुनावणी प्रकरणात ‘जैसे थे’ मागणीचा अर्ज अद्याप न्यायालयापुढे आला नाही, त्यावर ९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामात हजारो क्विंटल हरभरा बियाणे शेतकर्यांसाठी अनुदानित दराने देण्यात आले. त्या बियाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाने महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला आदेश दिला. त्यानुसार पुरवठा तर केला; मात्र बियाणे अनुदानित दराने शेतकर्यांना द्यावयाचे आहे, यासाठी कोणतीही खबरदारी पुरवठादार कंपन्यांनी घेतली नाही. त्याचा गैरफायदा घेत अकोला शहरासह जिल्ह्यातील वितरक, किरकोळ विक्रेत्यांनी लाखो रुपयांनी उखळ पांढरे केले. गरजवंतांना बियाणे न देता काही दलालांच्या मार्फत बियाणे खुल्या बाजारात विकल्याचे चौकशीमध्ये निष्पन्नही झाले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घोळाची चौकशी अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने केली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील २११ कृषी केंद्र संचालकांनी ३0६९ क्विंटल हरभरा बियाण्याचा घोळ केला. त्यापोटी ९९ लाख ४९१२५ रुपयांचे अनुदान शासनाकडून लाटण्याचा प्रस्तावही महाबीजद्वारे दाखल करण्यात आला, हे चौकशीत पुढे आले. या प्रकरणात संबंधित वितरक, विक्रेत्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या शिफारशीसह पत्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्यांना पाठवले. त्यानुसार कृषी अधिकार्यांनी १४६ केंद्र संचालकांना नोटीसा बजावल्या. तसेच कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेला स्थगिती मिळण्याच्या मागणीची याचिका १0८ कृषी केंद्र संचालकांनी दाखल केली. त्यावर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, त्यापूर्वीच कारवाईसाठी त्यांच्या अधिकार कक्षा ठरवून देण्याचा अर्ज याचिकाकर्त्यांनी केला. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती अन्सारी यांनी तो फेटाळला. त्यातच कृषी अधिकार्यांच्या आदेशानंतर विभागीय कृषी सहसंचालकांकडेच दाद मागता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यासाठी अँड. एस.पी. घिर्णीकर यांच्यासह अँड. विकास पांडे यांनी युक्तिवाद केला. कृषी केंद्र संचालकांची बाजू अँड. बी.के. गांधी, अँड. एम.एल. शाह मांडत आहेत.
कारवाई रोखण्यासाठी न्यायालयात धावजिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी कायद्यानुसार परवाना प्राधिकारी आहेत. त्यांच्या कारवाईमुळे दुकानाचे परवाने गोत्यात येण्याची भीती घोटाळेबाजांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे अनुदानित हरभरा बियाणे प्रकरणात कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला नाहीत, त्यामुळे पुढील सुनावणीची प्रक्रिया न्यायालयातून करावी, या मागणीचा अर्ज केला. न्यायालयाने तो फेटाळल्याने ‘जैसे थे’ मागणीच्या अर्जावर न्यायालयात पुढील तारखेवर सुनावणीच्या आदेशानुसार कारवाई सुरूच राहणार असल्याने घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले.