सत्यशील सावरकरतेल्हारा : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्यात शौचालय पूर्णत्वाचे व ग्रामपंचायत हागणदारीमुक्त करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यामध्ये निधी कमी पडू नये म्हणून ग्रामपंचायतींनी स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेसंदर्भात उपलब्ध निधीचा विनियोग शौचालय अनुदान साठी करण्याची सूचना राज्याचे प्रधान सचिव यांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना दिल्या आहेत. याविषयीचे पत्र त्यांनी पाठवले आहे. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी सर्व राज्य मार्च २0१८ पयर्ंत हागणदारीमुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्यात युद्ध पातळीवर वैयक्तीक शौचालय बांधकाम सुरू आहेत. गावागावात वयक्तीक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा काम करीत असून सर्व जिल्ह्यात त्यांचे नियोजन हाताशी यावे,यामध्ये निधी कमतरता पडू नये यासाठी या सूचना करण्यात आल्यात आहेत. मार्च २0१८ पयर्ंत राज्य हागणदारीमुक्त करायचे असल्याने मोठय़ा प्रमाणात निधी लागणार आहे,निधी कमी पडू नये यासाठी ग्रामपंचायतींची निधीची तरतूद करावी,अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नरेगा, १४वा वित्त आयोग, सिएसआर फंड , स्थानिक निधी , लोकसहभाग इत्यादी निधीचा उपयोग करावा,असे प्रधान सचिव राजेश कुमार यांनी सर्व जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देवून सुचविले. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शौचालय बांधकामासाठी मान्यता देण्यात येवून या योजनेंतर्गत जास्तीतजास्त शौचालय कामे पूर्ण करण्यास सुचवून नियोजन करावे. वैयक्तीक शौचालय पूर्ण केलेल्या लाभार्थी कुटूंबाला शौचालय बांधून त्याचा वापर सुरू झाल्यानंतर तातडीने प्रो त्साहन मिळावे,या साठी नियोजन करून महाराष्ट्र राज्य मार्च २0१८ पयर्ंत हागणदारीमुक्त करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.