झोडगा: बार्शिटाकळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी आपल्या कर्मचार्‍यांना राहणीमान भत्ता व वाढीव वेतनातील फरकाची रक्कम अद्यापही दिली नसून, या संदर्भात सरपंच व ग्रामसेवक टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत आहे.राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना राहणीमान भत्ता व फरकाची रक्कम देण्यासंदर्भात शासनाचे अप्पर सचिव फु. स. मेश्राम यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकार्‍यांना २८ मार्च २०१२ला पत्र पाठवून कळविले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्यात यावे यासाठी शासनाने लोकसंख्येवर आधारित ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचा आकृ तीबंद निश्चित केला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या वेतनाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना वेतन २००० पासून देण्यात येत आहे. वेतनावरील एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान शासनाकडून देण्यात येत असून, उर्वरित ५० टक्के भार ग्रामपंचायतींना ग्रामनिधीतून सहन करावा लागतो. ज्या ग्रामपंचायती आपल्या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन नियमानुसार वेतन देणार नाहीत, त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सचिवावर कामगार कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मंत्रालयातर्फे देण्यात आले आहेत; परंतु बार्शिटाकळीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी एकही ग्रामसेवक किं वा सरपंचावर या नियमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला नाही.
ग्रामपंचायत कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित
By admin | Updated: May 12, 2014 22:25 IST