अकोला : कर्जमाफीच्या मुद्यावरून भाजप सरकारने शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा चालविली आहे. फडणवीस सरकारची कर्जमाफी ‘फ सवी’ असून, शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठली असल्याचा घणाघाती हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेता माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, आता शेतकर्‍यांच्या वीज तोडणीसाठी महावितरणने उचलेले पाऊल पाहता शेतक र्‍यांचा बळी घेण्यासाठी शासन उतावीळ असल्याचे टीकास्त्र अनिल देशमुख यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सोडले. दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार असल्याचा भाजप सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. कर्जमाफीचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभ्या राहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या हातात शासनाने तुरी दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेता माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. कर्जमाफीची ऑनलाइन प्रक्रिया शासनाच्या अंगलट आली आहे. कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या याद्या अद्यापही प्रसिद्ध केल्या नाहीत. शेतकर्‍यांची दिवाळी अंधकारमय करणार्‍या शासनाकडे सोयाबीन, कापसाला हमीभाव देण्यासंदर्भात कोणतेही नियोजन नाही. गुजरातमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर शेतमालाला हमीभाव घोषित केले जातात. सत्ता स्थापन केल्यानंतर सोयाबीनला सहा हजार रुपये व कापसाला प्रतिक्विंटल सात हजार रुपये भाव देण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली होती. ही घोषणा केव्हाचीच हवेत विरली आहे. महाराष्ट्रात शासनाने तातडीने हमीभाव जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही असून, आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली जाणार असल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला राकाँचे उपाध्यक्ष गुलाबराव गावंडे, जिल्हाध्यक्ष विजय देशमुख, श्रीकांत पिसे पाटील, आशा मिरगे, संग्राम गावंडे, मंदा अहेरकर, नगरसेवक अजय रामटेके, मोहम्मद फजलू, मनोज गायकवाड, अफसर कुरेशी, गौतम गवई व बुढन गाडेकर उपस्थित होते.
वीज तोडणीसाठी शासन उतावीळवीज देयके थकीत असल्याची सबब पुढे करून महावितरण कंपनीच्या आडून राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या वीज तोडणीसाठी उतावीळ झाल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला. ऐन दिवाळीच्या दिवसांमध्ये कोळशाचे योग्यरीत्या नियोजन न केल्यामुळे संपूर्ण राज्याला भारनियमनाला सामोरे जावे लागले. शेतकर्‍यांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे शासनाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा राकाँचे नेता देशमुख यांनी दिला.
६ नोव्हेंबरला अधिवेशनराज्य सरकारने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत सर्वसामान्यांसह शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली आहे. कर्जमाफी, तूर खरेदीच्या मुद्यावरून शेतकर्‍यांची केलेली थट्टा व सोयाबीन, कापूस पिकासह इतर पिकांना अद्यापही हमीभाव जाहीर करण्यास सपशेल अपयशी ठरलेल्या फडणवीस सरकारच्या विरोधात दिशा ठरविण्यासाठी ६ ते ७ नोव्हेंबर रोजी कर्जत येथे अधिवेशन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.