- संतोष येलकर
अकोला: ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामध्ये वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांसाठी शासनाच्या निवासी संकुलात जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.राज्याच्या सर्वसमावेक्षक ज्येष्ठ नागरिक धोरणासंदर्भात गत ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय गत ९ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे, आरोग्याची काळजी घेणे व ज्येष्ठ नागरिकांना ताणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे या घटकांवर लक्ष केंद्रित करून, शासनाच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणात राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शासनाच्या निवासी संकुलांमध्ये वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धांसाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून, तयार होत असलेल्या गृहनिर्माणामध्ये वाणिज्य, व्यापारी व इतर संकुलांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयी-सुविधांची तरतूद करण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात येणार आहेत. गृहनिर्माण योजनांमध्ये वृद्धांना घर, गाळा देताना तळमजल्यावरील घर, गाळा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देशही शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणासंदर्भात निर्गमित निर्णयात देण्यात देण्यात आले आहेत.छळापासून संरक्षणासाठी सुरू होणार ‘हेल्पलाइन’!ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणारा छळ, पिळवणूक यापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी गृह विभागामार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विना शुल्क ‘हेल्पलाइन’ सुरू करण्यात येणार आहे. या हेल्पलाइनद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना तत्काळ आरोग्य सेवा, आवश्यक सूचना तथा सुरक्षाविषयक मदत उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.