सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ग्रामीण भागातील घरकुल मंजूर असलेल्या लाभार्थींकडे स्वमालकीची जागा नसल्यास शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून त्यापोटी शुल्क वसूल करण्याची तयारी शासनाने केली आहे. काही लाभार्थींना पं. दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल लाभार्थी अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजारांपर्यंत मदत देण्याचा पर्याय असला, तरी जागा नियमानुकूल करण्याचे शुल्क न भरल्यास अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही बजावल्याने शासनाकडून किती लाभार्थींना मदत दिली जाईल, ही बाब येणारा काळच ठरवणार आहे.‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. घरकुलांसाठी निवड झालेल्या लाभार्थींची गावात स्वमालकीची जागा असल्यासच लाभ देण्याची अट शासनाने टाकली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक लाभार्थींना योजनेपासून वंचित ठेवण्यात शासन यशस्वी झाले. चालू वर्षात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्राप्त पत्रानुसार ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक आहे. घरकुल मंजूर झालेल्या हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नसल्याने त्यांचे प्रस्तावच तयार झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनेतील घरकुलांचे जीओ टॅगिंग करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने आहे. घरकुलासाठी स्वमालकीची जागा आवश्यक असल्याने त्या अटींची पूर्तता करणे हजारो लाभार्थींना अशक्य आहे. रमाई आवास योजनेतून जिल्ह्यात २००० घरकुल मंजूर आहेत. त्यापैकी एकही घरकुल अद्यापपर्यंत मंजूरच झाले नाही. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. राज्यातील सर्वच ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी त्याबाबतची तक्रार शासनाकडे केली. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आला. त्याची अंमलबजावणीही अद्याप सुरू झाली नाही. तसेच नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने चालू वर्षात लाभार्थींच्या नावे जागा होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे ३१ मार्च अखेर हजारो लाभार्थींचे घरकुलाचे स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे.
शासन करणार जागेची रक्कम वसूलपंचायत समिती स्तरावर जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याला समितीने मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित अतिक्रमकांकडून शुल्क वसुली केली जाईल. त्यापैकी दहा टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ यात जमा केली जाणार आहे.
समितीचे अध्यक्ष उप विभागीय अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर गावातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मंजुरी देण्यासाठी उप विभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती निर्णय घेणार आहे. त्यामध्ये सदस्य म्हणून तहसीलदार तर सचिव म्हणून गटविकास अधिकाºयांना काम पाहावे लागणार आहे.
अतिक्रमणाच्या जागेनुसार करणार नियमानुकूलग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वन क्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळल्या जातील. तसेच आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील.