अकोला: मान्यता प्राप्त खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या अनेक तक्रारी असतात. शिक्षकांनी तक्रार दिल्यानंतरही शिक्षण विभाग, शासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रारीसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना, शासनाला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने २९ आॅगस्ट रोजी प्रत्येक विभागात शिक्षण उपसंचालक व सहायक संचालकांच्या मार्गदर्शनात समिती गठित करण्याचा आदेश दिला आहे.शाळा न्यायाधीकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तक्रार निवारण समिती गठित केली; परंतु शालेय शिक्षण विभागाने कोणतीही समिती गठित केली नाही. यासंदर्भात गत जुलै महिन्यात शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक, शाळा स्तरावर तक्रार समिती गठित करण्याचा आदेश दिला होत; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्यामुळे अखेर राज्य शासनाने २0 आॅगस्ट रोजी यासंदर्भात आदेश काढला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पृष्ठभूमीवर खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचा आदेश दिला आहे. या समितीमध्ये अध्यक्षपदी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सचिवपदी संबंधित सहायक शिक्षण संचालक, शिक्षणाधिकारी आणि सदस्यपदी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक राहतील. समितीसमोर तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रारीवर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा लागेल. तक्रारकर्ता व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे, अशा दोघांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकारसुद्धा देण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)