अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्या करून शासनाने त्यामध्ये प्रचंड घोळ घातला आहे. त्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाराचीही गळचेपी केली आहे. शासन स्तरावरूनच भ्रष्टाचार करण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी केला.शिक्षकांनी बदलीसाठी खोटी माहिती सादर केल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्या माहितीची तज्ज्ञांकडून पडताळणी न करताच शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत लाभ देण्यात आला. त्या शिक्षकांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, शाळांमध्ये शिक्षकांची बदली करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे होते. त्यावर शासनाने गदा आणली. तसेच गावपातळीवर शाळांचा दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी करत असलेल्या प्रयत्नांवरही पाणी फेरले, त्याचा निषेधही पांडे गुरुजी यांनी केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी खोटी माहिती सादर करणारांची तातडीने चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.दुधाळ जनावरे वाटपात पशुसंवर्धन विभागाकडून लाभार्थींकडून पैसे घेतल्यानंतरच लाभ दिला जातो. तसेच निवड करण्यासाठीही दलाल सक्रिय केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांचा एकही लाभार्थी निवड केला जात नाही, गेल्या दोन महिन्यांपासून लाभार्थी याद्या दडवून ठेवल्या, असा आरोप माजी उपाध्यक्ष दामोदर जगताप यांनी केला.आलेगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या उर्दू शाळेत इयत्ता आठवीला मंजुरी असताना खासगी शाळा असलेल्या शाहबाबू उर्दू स्कूलच्या मुख्याध्यापकाने तो वर्ग अवैध ठरवत पालकांना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचे पत्र दिले. हा प्रकार शासन, शिक्षण विभागाच्या आदेशांना आव्हान देणारा आहे. त्या मुख्याध्यापकावर कारवाईची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केली. चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
शिवाजी महाराज स्मारकाचे सौंदर्यीकरण करा!मूर्तिजापूर शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. ती जागा संबंधित मंडळाला द्या, अशी मागणी सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांनी केली. त्यावर नियमानुसार जागा देता येत नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्या जागेसह स्मारकाचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी दहा लाख रुपये द्या, ही मागणी डोंगरदिवे यांनी लावून धरल्याने निधीस मंजुरी देण्यात आली.
अकोला पंचायत समितीत बीडीओ आहे का...सभेत अकोला पंचायत समितीचे बीडिओ अनुपस्थित होते. यावेळी सभापती अरुण परोडकर यांनी पंचायत समितीला बीडीओ आहे का, याचे उत्तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी द्यावे, असे म्हटले. जनावरांचा डॉक्टर गटविकास अधिकारी म्हणून कसा दिला, असेही ते म्हणाले. त्यांचे म्हणणे कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही. पेयजल योजनांच्या चौकशीबाबत रमण जैन यांनी विचारणा केली.