अकोला: केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील निवडक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्याचा निर्णय घेतला असून साेमवारी अकाेला शहरासाठी ५० बसेस मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. महापालिकेची बस सेवा खंडित झाल्यानंतर भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर करण्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार केला. दरम्यान, दिवाळीच्या ताेंडावर बसेस मंजूर झाल्या असून हा अकाेलेकरांसाठी माेठा दिलासा मानला जात आहे.
महापालिकेची सप्टेंबर २००१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर सन २००३ मध्ये शहरवासियांसाठी पहिल्यांदा शहर बस वाहतूक सेवा सुरु करण्यात आली हाेती. ही सेवा २०१० पर्यंत सुरळीत सुरु हाेती. कालांतराने कंत्राटदाराची संस्था अवसायनात निघाल्यामुळे ही सेवा बंद पडली. त्यानंतर थेट २०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी बस सेवा सुरु करण्याचा कंत्राट श्रीकृपा ट्रॅव्हल्सला दिला. कंत्राटदाराने २० बसेस सुरु केल्यानंतर ऑटाे चालकांनी भाड्यात कपात करुन प्रवासी पळविण्याचा सपाटा लावला हाेता. परिणामी श्रीकृपा ट्रॅव्हल्सचे दिवाळे निघाले आणि ही बस सेवा बंद करण्याची नामुष्की ओढवली. सन २०२० पासून ही सेवा ठप्प पडून आहे. यामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकरांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदानइलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्यानंतर इंधनावरील खर्चात बचत होण्यासाेबतच शहराचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने ई-बसेस मंजूर केल्यानंतर प्राधान्याने ई-बसेससाठी चार्जिंगची व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी केंद्रामार्फत किमान आठ ते दहा काेटी रुपये अनुदान प्राप्त हाेण्याची शक्यता आहे. वाहनांच्या देखभालीचा खर्च मनपा प्रशासनाला करावा लागेल.