वीज निर्मिती केंद्राची वेस्टेज राख मोठ्या कंत्राटदारांना देण्याचा घाट!

एमएसटीसीकडे स्थानिकांनी लाखो रुपये प्रीएमडी स्वरूपात दीड वर्षांपूर्वी जमा केल्यावरही अनेक दिवसांपासून हर्राशी झाली नाही. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी होणारी हर्राशी अचानक थांबवून नवीन तारीख देण्यात आली. मात्र, यावेळी सहभागी होण्यासाठीचे नियमच बदलले गेले. या नियमांमुळे स्थानिकांना हेतुपुरस्सर डावलण्याचा बेत आखला गेला आहे. या प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक मोठ्या कंत्राटदारांना फायदा पोहोचेल, या हेतूने अचानक राखड हर्राशीमध्ये बदल केला गेला आहे. प्रत्येक वेळी तारीख बदलल्यामुळे दिशाभूल केली गेली आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक राखड व्यवसायवर अवलंबून असणाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. प्रकल्पातील वेस्टज राखडवर अनेकांचे उदरनिर्वाह अवलंबून असून, त्वरित ऑप्शन प्रक्रिया होणे फार गरजेचे असल्याचे निवेदन स्थानिकांच्या वतीने महाजनकोचे उच्चस्तरीय अधिकारी तसेच राज्याचे ऊर्जा, अकोला जिल्हा यांच्यासह अनेकांना देण्यात आले आहे तसेच राखड हर्राशी प्रक्रियाकरिता एम. एस. टी. सी.ला आदेश देऊन अचानक बदलेले नियम शिथिल करण्यात यावा तसेच पूर्वीचा असलेला बेसिक रेट ठेवण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी स्थानिकांनी केली आहे. राखडकरिता महाराष्ट्र शासनाचे नियम डावलून राखेचे व्यावसायिकरण खपवून घेतले जाणार नाही, असेही यावेळी निवेदनात म्हटले आहे. पारससारखा महत्त्वाचा प्रकल्प अकोला जिल्ह्यात असूनही या प्रकल्पाचा फायदा स्थानिकांना होत नसेल तर एवढे मोठे प्रकल्प उभे होऊन फायदा तरी काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत मानकर यांनी केला आहे. या विषयावर लवकर तोडगा काढून बेरोजगारांना न्याय द्यावा. अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.