अकोला : सर्वांना घरे, ही शासनाची घोषणा असली तरी, ती कागदावरच ठेवण्याचा प्रयत्न जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सुरू असल्याचे चित्र घरकुल योजनेच्या सद्यस्थिती अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. सर्वसाधारणसह इतरही लाभार्थींसाठी असलेली प्रधानमंत्री आवास योजनेची गती मंदावलेली तर रमाई आवास योजनेला सुरुवातही झाली नसल्याची आकडेवारी धक्कादायक आहे.सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४,१९४ लाभार्थींना घरकुल मंजूर आहेत. त्यांची निवडही जिल्हास्तरीय समितीकडून झाली. त्यानंतर शासनाने नव्याने ४,३१५ घरकुल लाभार्थी निवडीला मंजुरी दिली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्राप्त पत्रानुसार चालू वर्षात ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक आहे. जातीनिहाय सर्वेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’ मध्ये शासनाने घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी आधीच तयार आहे; मात्र त्या लाभार्थींची नावे आॅनलाइन करून त्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे, तसेच इतर प्रक्रिया करण्यास कमालीचा विलंब लागत आहे. त्यातच घरकुलासाठी असलेल्या अटींची पूर्तता करणे हजारो लाभार्थींना अशक्य आहे. त्यामुळे शेकडो लाभार्थींची निवडच झाली नाही. त्यांना मंजुरीचे पत्रही मिळाले नाही. आता मार्चअखेर असूनही घरकुल योजनेची प्रगती समाधानकारक नसल्याची आकडेवारी आहे.
‘रमाई’ च्या २००० पैकी एकही मंजूर नाही!रमाई आवास योजनेतून जिल्ह्यात २००० घरकुल मंजूर आहेत. त्यापैकी एकही घरकुल अद्यापपर्यंत मंजूरच झाले नाही. घरकुलासाठी ३६० लाभार्थींची आॅनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे हजारो लाभार्थींची बोंबाबोंब सुरू आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. शेकडो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये राहतात, त्यांनाही मालकीच्या जागेचा पुरावा मिळत नसल्याने वंचित ठेवले जात आहे.