अकोला : शहरातील साफसफाईची समस्या निकाली काढण्यासाठी मनपा प्रशासनाने घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्यासाठी १२५ वाहनांची (घंटागाडी) व्यवस्था केली. संबंधित वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मनपाच्यावतीने ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. स्थायी समितीने फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रशासनाला फेरनिविदेचा मुहूर्त सापडत नसल्याने मागील सहा दोन वर्षांपासून ‘जीपीएस’चे भिजत घोंगडे कायम असल्याचे चित्र आहे.
अकोलेकरांनी घरातील, दुकानांमधील कचरा सर्व्हिस लाइनमध्ये किंवा रस्त्यावर न फेकता मनपाच्या वाहनात जमा केल्यास सार्वजनिक ठिकाणी साचणाऱ्या कचऱ्याची समस्या राहणार नाही, या उद्देशातून महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात ८१ व दुसऱ्या टप्प्यात ४४ नवीन वाहनांची खरेदी केली. मनपाच्या आस्थापनेवरील ७४८ सफाई कर्मचाऱ्यांमधून या वाहनांसाठी चालकांची नियुक्ती केल्यास प्रशासकीय प्रभागात साफसफाईची कामे प्रभावित होतील, हा विचार करून मनपा प्रशासनाने स्वयंरोजगार तत्त्वावर खासगी चालकांची नियुक्ती केली. मोटारवाहन विभागाकडून वाहनांसाठी दररोज ६ ते १० लीटर डिझेल दिले जाते. प्रभागांचे क्षेत्रफळ वाढल्यामुळे प्रत्येक भागासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. यामध्ये नवीन प्रभागांचा समावेश असून, वाहनचालकांना ‘स्वच्छता दूत’ म्हणून ओळखल्या जाते. घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्याच्या बदल्यात ३० रुपये आणि दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिकांना प्रतिमहिना ५० ते २०० रुपये शुल्क आकारल्या जाते. प्रभागातून कचरा जमा करून डम्पिंग ग्राउंडवर टाकल्यानंतर घंटागाडी चालक वाहनाचा मनमानीरीत्या वापर करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्या पृष्ठभूमीवर घंटा गाड्यांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय होऊन निविदा राबविण्यात आली. स्थायी समितीने दोन वेळा प्रशासनाची निविदा नामंजूर करत, फेरनिविदा राबविण्याचे निर्देश दिले होते. दोन वर्षापासून प्रशासनाने एकदाही फेरनिविदा काढली नसल्याचे दिसून येते.
दुकानदारीला आळा बसेल?
नायगावस्थित डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाची साठवणूक अपेक्षित असताना काही वाहनचालक शहराच्या कानाकोपऱ्यात किंवा राष्ट्रीय महामार्गालगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी कचरा फेकून मोकळे होतात. या प्रकारामुळे प्रदूषणाच्या समस्येत वाढ होत आहे. तसेच सकाळी प्रभागातील कचरा जमा केल्यानंतर दुपारी काही वाहनचालक वाहनांचा खासगी कामासाठी वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यामुळे संबंधित वाहनांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाहनांवरील ‘जीपीएस’मुळे वाहनचालकांच्या दुकानदारीला आळा बसेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.