‘ई-वे-बिलिंग’मुळे जीएसटी चोरी थांबणार!

जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी तर झाली; मात्र अपेक्षित असलेला महसूल अजूनही तिजोरीत येत नसल्याने आता जीएसटी परिषदेने संशोधनात्मक अभ्यास सुरू केला. चर्चा आणि अभ्यासाअंती १६ डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने याबाबत घोषणा केली. आंतरराज्यीय ई-वे-बिलिंग १ फेब्रुवारीपासून अनिवार्य झाल्यास यापुढे जीएसटीच्या अनेक चोर्‍यांवर अंकुश लागण्याचे संकेत आहेत.

ठळक मुद्दे१ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणीची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी तर झाली; मात्र अपेक्षित असलेला महसूल अजूनही तिजोरीत येत नसल्याने आता जीएसटी परिषदेने संशोधनात्मक अभ्यास सुरू केला. चर्चा आणि अभ्यासाअंती १६ डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने याबाबत घोषणा केली. आंतरराज्यीय ई-वे-बिलिंग १ फेब्रुवारीपासून अनिवार्य झाल्यास यापुढे जीएसटीच्या अनेक चोर्‍यांवर अंकुश लागण्याचे संकेत आहेत.      वस्तूंच्या मागणी आणि पुरवठय़ावर लक्ष केंद्रित करून काही व्यापार्‍यांनी शक्कल लढवून जीएसटीची चोरी सुरू केली होती. जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटी अंमलबजावणीपासून अनेकांचा गोरखधंदा सुरू आहे. गुजरातमधून साहित्य घेऊन निघणारा व्यक्ती पूर्वी तेथील बिल घेऊन महाराष्ट्रात यायचा. माल उतरविला गेला की त्यांची नगद रक्कम घेऊन पूर्वीचे बिल फाडून दिले जायचे. केवळ दाखविण्यासाठी जीएसटी बिल नाममात्र होते. उत्पादन शुल्क, जकात, बंद झालेल्या सेल्स टॅक्स विभागाचा वचक नसल्याने हे प्रकार वाढले होते. याबाबत ‘लोकमत’ने अनेक बातम्याही प्रकाशझोतात आणल्यात. दरम्यान, १६ डिसेंबर या जीएसटी परिषदेच्या २४ व्या बैठकीत ई-वे-बिलिंग अनिवार्य करण्यात आले. ई-वे-बिलिंगमुळे चोरीचे प्रकार करणे जवळ जवळ अशक्य होणार आहे. १६ जानेवारीपासून देशभरातील यंत्रणा यासाठी सज्ज राहणार असून, त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झालेली आहे. जीएसटी अंमलबजावणीवर चर्चेनंतर देशभरात ई-वे-बिलिंग सुरू करण्याचे ठरले आहे. आंतरराज्यीय ई-वे-बिलिंगमधून आता काय नवीन चोरीची युक्ती काढली जाते, याकडे जीएसटी अधिकार्‍यांचे लक्ष लागून आहे. महाराष्ट्राबाहेर काही ठिकाणी जीएसटी चोरीसंदर्भात कारवाया झाल्या आहेत. भविष्यात अशा कारवायादेखील राज्यात होणार असल्याचे संकेत आहेत. यासाठीच ई-वे-बिलिंग १ फेब्रुवारीपासून अनिवार्य केले जात आहे.