अकाेला: शहरातील विकास कामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या १५ काेटींच्या निधीला ग्रहण लागले आहे. निधी वळता केल्याच्या मुद्यावरून नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाने बाजू मांडण्यासाठी २६ नाेव्हेंबरपयर्तची मुदत दिली आहे. तसेच या प्रकरणी २ डिसेंबर राेजी अंतिम सुनावणी हाेईल. त्यामुळे न्यायालयात कायद्याची बाजू भक्कमपणे मांडता यावी, याकरिता शासनाने तातडीने शपथपत्र सादर करणयासाठी शिवसेनेने नगर विकास विभागात धाव घेतल्याची माहिती आहे. तत्कालीन राज्य शासनाकडून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता मात्र राज्यात सत्तापालट होताच मनपातील शिवसेना नगरसेवकांच्या पत्रव्यवहारावरून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ कोटींचा निधी वळता केला. सदर निधीच्या नियोजनासाठी सेनेच्या नगरसेवकांना मनपाकडून नाहरकत अपेक्षित होते. यावर प्रशासनाने पाणीपुरवठ्यामुळे रस्ते बाधित होत असल्याची सबब पुढे करीत तसा मोघम प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला होता. ही बाब लक्षात घेता सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी नगर विकास विभागाकडे दाद मागितली असता त्यावर नगरविकास विकास विभागाने मनपा आयुक्तांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे खाेडून काढत जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ कोटींच्या विकास कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश जारी केले. दुसरीकडे राज्य शासनाने वळता केलेला निधी रद्द करणयाची मागणी करीत भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गाेवर्धन शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यामधये नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला २६ नाेव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात बाजू मांडणयाची मुदत दिली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयात कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडता यावी, यासाठी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी नगर विकास विभागात शपथपत्र सादर करण्यासाठी धाव घेतल्याची माहिती आहे.
भाजपमधये अस्वस्थता
१५ काेटींच्या निधी प्रकरणी नागपूर खंडपीठात येत्या २६ नाेव्हेंबर राेजी सुनावणी हाेइल. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने नियुक्त करणयात आलेले विधिज्ञ नेमकी कशा पध्दतीने बाजू मांडतात, तसेच शासनाच्या शपथपत्रात कायम नमूद केले जाते, आदी मुद्यांवरून भाजपच्या गाेटात कमालीची अस्वस्थता पसरल्याचे बाेलल्या जात आहे.