लोकमत न्यूज नेटवर्क अकोला : विविध मागण्यांसाठी राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्यात आले. कला शिक्षक, तांत्रिक कामगार युनियन, रिपाइं, मुस्लीम समाज व मेस्टा यासोबतच पाण्यासाठीही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलने झाली. त्यामुळे मोर्चे, धरणे आणि निदर्शनांनी शुक्रवार चांगलाच गाजला.
विदर्भ राज्यासाठी ‘रिपाइं’ने केली निदर्शनेअकोला : स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करीत, रि पब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिपाइं) आठवले गट अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाले पाहिजे व इतर मागण्यांसाठी रिपाइंच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली व मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आले. यावेळी रिपाइं (ए) चे जिल्हाध्यक्ष सूर्यप्रकाश ऊर्फ त्र्यंबक शिरसाट, पंकज शिरसाट, राहुल शेगोकार, चंदन आठवले, लक्ष्मणराव वानखडे, रामकृष्ण गोपनारायण, गणेश वैरागडे, रवी जंजाळ यांच्यासह पक्षाचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी शहरातील जिजाऊ सभागृह येथे जिल्ह्यातील रिपाइं कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेण्यात आला. रिपाइंचे महानगराध्यक्ष गजानन कांबळे यांच्या अध्यक्ष तेखाली घेण्यात आलेल्या या मेळाव्यात रिपाइंचे प्रदेश सहसचिव अशोक नागदेवे, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष अँड. प्रकाश आठवले, उषा जंजाळ, सरला मेश्राम, वंदना वासनिक, विनोद गोपनारायण, रोहित वानखडे, मिलिंद मोहोड यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डी. गोपनारायण यांनी, संचालन आकाश हिवराळे यांनी केले. या मेळाव्यानंतर जिजाऊ सभागृह येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तेथे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली. रिपाइंचे महानगराध्यक्ष गजानन कांबळे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या निदर्शने आंदोलनात गौतम उमाळे, आकाश वानखडे, अजय प्रभे, वैभव वानखडे, योगेश डोंगरे, सोनू डोंगरे, अमोल जामनिक, माणिक डोंगरे, सुमेध हातोले, रुपम हातोले, मिलिंद गावंडे यांच्यासह रिपाइंचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले हो ते.
कला, क्रीडा शिक्षकांनी केली परिपत्रकाची होळीअकोला : शासन निर्णयामुळे २0१२-१३ मध्ये काम केलेल्या अंशकालीन निदेशक व अतिथी निदेशकांना वय, परीक्षा घेणे आणि तासिका कमी केल्यामुळे निदेशकांवर अन्याय झाला आहे. याचा निषेध म्हणून राज्य कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक संघाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाच्या परिपत्रकाची होळी केली. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनही देण्यात आले.निवेदनामध्ये शासनाने निर्णय घेताना, त्यात २0१२-१३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये काम केलेल्या निदेशकांवर अन्याय केला असून, त्यांना वयाची अट आणि पूर्वी काम केलेल्या अंशकालीन निदेशकांची परीक्षा घेणे अन्यायकारक आहे. तसेच एका शाळेमध्ये दोन कला निदेशक, दोन क्रीडा निदेशक, दोन कार्यानुभव निदेशक व त्याहीपेक्षा जास्त निदेशक एका शाळेमध्ये आणि एका वर्गाला फक्त दोन तासिका असताना ५0 रुपये तासिकाप्रमाणे मानधनावर काम कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. आहे. शासनाने हा निर्णय त त्काळ रद्द करावा, अन्यथा आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यावेळी राज्य कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षक संघाचे शेकडो पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
म्यानमारमधील अत्याचाराचा जन सत्याग्रह संघटनेने केला निषेधअकोला : म्यानमारमध्ये मुस्लीम व हिंदू समाजावर अ त्याचाराच्या वाढत्या घटनांचा निषेध करीत, जन स त्याग्रह संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी अकोल्यातील खुले नाट्यगृह परिसरात म्यानमार सरकारच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले.गत काही महिन्यांपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लीम आणि हिंदू समाजावर अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. म्यानमारमधील आरेखन प्रदेशात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अत्याचाराच्या या घटनांना म्यानमार सरकारचेही सहकार्य आहे. या पृष्ठभूमीवर म्यानमारमध्ये मुस्लीम व हिंदू समाजावरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध करीत जन स त्याग्रह संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी दुपारी अकोला शहरातील खुले नाट्यगृह परिसरात म्यानमार सरकारच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. म्यानमारमधील स्थानांतरित रोहिंग्या नागरिकांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. तसेच इतर देशांनी यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत पंतप्रधानांना सादर करण्यात आले. या मोर्चात आसीफ अहमद खान व सै.नासीर यांच्यासह मो.आसीफ शेख, एजाज अहमद कुरेशी, मो.जावेद रंगुवाला, जानी कुरेशी, शेख अश्फाक, इमरान मिर्जा, शेख आजम, नोमान खान, तौसीफ रियाजुद्दीन, अब्दुल आसीफ, सै.कामील यांच्यासह जन सत्याग्रह संघटनेचे पदाधिकारी -कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
विद्युत भवनासमोर तांत्रिक कामगारांनी दिले धरणेअकोला : जुन्या विद्युत वाहिन्या दुरुस्त करण्याच्या मागणीसाठी विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून संघटनेच्या अकोला येथील पदाधिकारी व सदस्यांनी शुक्रवार, ६ सप्टेंबर रोजी महावितरणच्या अकोला परिमंडळाचे मुख्यालय असलेल्या विद्युत भवनासमोर एक दिवसीय धरणे दिले.वीज मंडळाचे विभाजन झाल्यानंतर इन्फ्रा-१ व इन्फ्रा-२ योजना आल्या. उपकेंद्रांची जुनी यंत्रणा बदलणे, त्यांची क्षमता वाढविण्याचे काम करण्यात आले; परंतु जुन्या विद्युत लाइन बदलल्या नाहीत. जुन्या वाहिनींवर विद्युत उपकेंद्रांची संख्या वाढली, त्यामुळे लाइन कमकुवत झाल्या. जुने निर्मितीचे संच बंद करून नवीन संच उभे करण्यात आले. जुने खांब, स्ट्रक्चर, विद्युत वाहिनीमुळे कर्मचारी, नागरिक, मुके प्राणी यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. शॉक लागून कमकुवत स्ट्रक्चरवर तुटल्याने अनेक कर्मचार्‍यांना प्राण गमवावा लागला आहे. रोज विद्युत अपघात घडत आहेत; परंतु याकडे लक्ष द्यायला कोणी तयार नाही. यासाठी विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात बुधवार, ६ सप्टेंबर रोजी महावितरणच्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयांसमोर द्वारसभा घेऊन निदर्शने करण्यात आली, तर दुसर्‍या ट प्प्यात शुक्रवार, ८ सप्टेंबर रोजी अकोला मंडळाचे कार्यालय असलेल्या विद्युत भवनासमोर धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाला शहर, ग्रामीण, अकोला व अकोट विभागातील पदाधिकारी, तांत्रिक कामगार, सभासद मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
शुल्क अधिनियमन कायदा रद्द करण्यासाठी मेस्टाचे आंदोलनअकोला : शुल्क अधिनियम कायदा रद्द करण्यासाठी, शाळांना व्यावसायिक दराने वीज देयक, मालमत्ता कर लावू नये यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) च्या वतीने शुक्रवारी दुपारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मेस्टाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मेस्टाने दिलेल्या निवेदनामध्ये इंग्रजी शाळांच्या अनेक मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यासाठी संघटनेने अनेकदा शासनाला निवेदने दिली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत बैठक घेतली; परंतु मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. शासनाने शुल्क अधिनियम हा जाचक कायदा केला असून, तो तातडीने रद्द व्हावा. शाळेचे वर्षभर शुल्क न भरणार्‍या विद्यार्थ्यांचा पुढील वर्षी वर्गातील प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकारी शाळा, मुख्याध्यापकाला द्यावा. शिक्षक-पालक संघाने निश्‍चि त केलेल्या शुल्काप्रमाणे २५ टक्के आरक्षित प्रवेशाचे शुल्क थकीत परताव्यासह अदा करावे आणि शाळेस व्यावसायिक दराने वीज देयक, मालमत्ता कर लावण्या त येऊ नये. शाळेसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करावा, विद्यार्थी वाहतूक करणार्‍या वाहनांना कोणतेही रोड टॅ क्स लावू नयेत. शाळा स्थलांतरासोबतच लोकप्र ितनिधींचा निधी वापरण्याची परवानगी द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. धरणे आंदोलनात मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष साहेबराव भरणे, सचिव संजय मगर, डॉ. अविनाश गावंडे, माया लहाने, श्रीकांत टाले, देवराव मोरे, संजय तुलशान, प्रशांत चाहकर, मंगेश भिवटे, स्मिता भटकर, गोकुळ वानखडे, योगेश गावंडे, सुरेश गायकवाड, अभिजित कौसल यांच्यासह इंग्रजी शाळांचे संचालक सहभागी झाले होते.