- संतोष येलकरअकोला: राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणमार्फत राज्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी प्रस्तावांना पर्यावरणविषयक मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने राज्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ११ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार वाळू घाटांसंदर्भात पर्यावरण विभागाने गत १५ जानेवारी २०१६ रोजी काढलेली अधिसूचना निलंबित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हास्तरीय पर्यावरण समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत वाळू घाटांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया रखडली होती. वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप करण्यात आले नसल्याने, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत वाळू टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, वाळू घाटांच्या लिलावांसाठी पर्यावरण मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्य पर्यावरण समितीकडे सादर करण्याचा आदेश शासनामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. त्यानुसार वाळू घाटांचे प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयांमार्फत राज्य पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आले. राज्य पर्यावरण समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यातील जिल्हानिहाय वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याची प्रक्रिया राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणमार्फत गत ११ फेबु्रवारीपासून सुरू करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात रखडलेल्या वाळू घाटांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे.रखडलेली बांधकामे लागणार मार्गी!वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडल्याने, वाळू टंचाईच्या स्थितीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची कामे, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध बांधकामे, पाटबंधारे विभागांतर्गत सिंचन अनुशेष योजनेंतर्गत सिंचन प्रकल्पांची कामे व खासगी बांधकामे रखडली होती. वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, आता वाळूअभावी रखडलेली बांधकामे मार्गी लागणार आहेत.