चौघांवर कारवाई टाळण्यासाठी ‘शाळा’!

अकोला : आंतर जिल्हा बदलीने जिल्हा परिषदेत रुजू झालेल्या  चार शिक्षकांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर  न करताही त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याची माहिती  आहे. सोबतच एकाला मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याचा आदेश न  देता सेवा समाप्त करण्याची चुकीची कारवाईही होत असल्याचे  पुढे येत आहे. 

ठळक मुद्देपरत पाठवण्याऐवजी बडतर्फीची कारवाई 

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आंतर जिल्हा बदलीने जिल्हा परिषदेत रुजू झालेल्या  चार शिक्षकांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर  न करताही त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याची माहिती  आहे. सोबतच एकाला मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याचा आदेश न  देता सेवा समाप्त करण्याची चुकीची कारवाईही होत असल्याचे  पुढे येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात राखीव जागांवर नियुक्ती  तसेच आंतर जिल्हा बदलीने पदस्थापना मिळाल्यानंतर त्यासाठी  आवश्यक असलेली जात वैधता सादर न करणार्‍या शिक्षकांना  बडतर्फ करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी  एस.रामामूर्ती यांनी दिला. शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी  जात वैधता सादर न करणार्‍या ४४ शिक्षकांवर कारवाई  करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर केला  होता. त्यामध्ये वसंत एकनाथ कोलटक्के, गोपाल देवीदास इंगळे  यांना ज्या कारणामुळे त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत पाठवण्यात  आले, ते कारण लागू होत असलेल्या आणखी चार शिक्षकांना  मात्र कारवाईतून वगळण्याचा प्रकार घडत आहे. अकोला  जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जमातीचे जात  वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. विशेष म्हणजे,  रायगड  जिल्हा परिषदेत त्यांची नियुक्ती १५ जून १९९५ नंतरची आहे.  त्यामुळे अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण तरतुदीसाठी ते पात्र नाही त. त्यांच्यावर मेहरबानी दाखवण्यात आली. त्यांच्यावरही मूळ  जिल्हा परिषदेत पाठवण्याची कारवाई होणे आवश्यक आहे.  मात्र, त्यामध्ये शिक्षण विभागातील काहींनी चांगलीच ‘शाळा’  भरवल्याने त्यांना कारवाईतून बाजूला ठेवण्यात आल्याची माहि ती आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांच्याशी सं पर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.