लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी माजी मंत्री गुलाबराव रामराव गावंडे यांना अकोटच्या न्यायालयाने ३ डिसेंबर रोजी दोषी ठरवत तीन महिन्यांचा कारावास तसेच २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यास इजा पोहोचवल्याप्रकरणी एक महिन्याचा कारावास व ५०० रुपये दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणातील दुसरे आरोपी तत्कालीन आमदार गजानन दाळू यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.अकोट-अकोला रस्त्यावरील बळेगाव फाट्यावर रस्त्याचे काम सुरू असताना ३१ मे २०१३ रोजी माजी मंत्री गुलाबराव गावंडे हे कार्यकर्त्यांसह तेथे पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप करून थांबविले होते. तसेच घटनास्थळावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता मनोज पृथ्वीराजसिंह बैस यांना बोलावले होते. तेथे पोहोचल्यानंतर गावंडे यांनी आपल्याबरोबर वाद घातला. तसेच भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत पेटवून देण्याची धमकी दिली. याचवेळी त्यांच्या एका कार्यकर्त्याने आपल्या अंगावर कॅनमधील रासायनिक द्रव्य फेकले, असा आरोप बैस यांनी दिलेल्या फिर्यादीत केला होता. तसेच पाकळ हे मला वाचवण्यासाठी आले असता त्यांनाही लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचेही बैस यांनी फिर्यादीत म्हटले होते. या प्रकरणाचा अकोट पोलिसांनी तपास करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले होते. अकोट येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी या प्रकरणी आठ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश गणोकर यांनी माजी मंत्री गुलाबराव गावंडे यांना सरकारी रस्त्याच्या बांधकामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी तीन महिन्यांची शिक्षा व २ हजार रुपयांचा दंड तसेच दंड न भरल्यास एक महिन्याची शिक्षा, तसेच कर्तव्यावरील सरकारी कर्मचाºयास इजा पोहोचवल्याप्रकरणी एक महिन्याचा कारावास व ५०० रुपये दंड, हा दंड न भरल्यास सात दिवसांची शिक्षा ठोठावली आहे. दोन्ही शिक्षा आरोपीने एकत्रित भोगायच्या आहेत. या प्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीने अजित देशमुख व आरोपीतर्फे अ‍ॅड. गांधी यांनी युक्तिवाद केला.गावंडे म्हणतात, आंदोलन जनहितासाठी
- अकोला रस्त्यावरील बळेगाव फाट्यावर सुरू असलेल्या रस्ता कामामुळे जनता त्रस्त झाली होती. त्या मार्गावरून जाताना ३१ मे २०१३ रोजी तिथे गर्दी जमलेली दिसली. त्यावेळी थांबलो तर लोकांनी सदर रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप करून थांबविले होते, हे लक्षात आले.
- यावेळी घटनास्थळावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांच्यासोबत कार्यकर्त्यांचा चांगलाच वाद झाला. मी न्यायालयाचा आदरच करतो, निकालाचा पूर्ण सन्मान ठेवून मी सांगू इच्छितो की, ते आंदोलन जनआंदोलन होते.
- सामान्यांच्या प्रश्नासाठी मी मागे हटणारा नाही; मात्र जनआंदोलनाबाबत असा निर्णय येत असेल, तर वरील न्यायालयात अपील केले जाईल.