लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महाराष्ट्र सेवेच्या शर्थीमध्ये पहिला सुधारणा अधिनियम २0१९ हा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असून, हा अधिनियम शिक्षकांच्या मुळावर उठणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेमुळे शिक्षकांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, वेतनवाढ व भत्ते मिळणार नाही. शासनाने ठरविलेल्या निकषांच्या आधारे वेतन, भत्ते दिले जाणार असल्यामुळे यावर शिक्षक महासंघाने आक्षेप घेतला आहे.आतापर्यंत सर्व राज्य शासकीय कर्मचाºयांना केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे वेतन, वेतनवाढ व विविध भत्ते मिळत आले आहेत; परंतु या नव्या अधिसूचनेनुसार यापुढे केंद्राप्रमाणे शिक्षकांना वेतन, वेतनवाढ व विविध भत्ते मिळणार नाहीत. त्यासाठी शासन निकष ठरविणार आहे. हा नियम फक्त राज्यातील शिक्षकांसाठीच असणार आहे. विशेष म्हणजे, इतर राज्य शासकीय कर्मचाºयांना मात्र यातून वगळले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व रात्र शाळांसह कनिष्ठ महाविद्यालये व अध्यापक विद्यालयातील पूर्णकालीन, अंशकालीन मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी आणि महागाई व घरभाडे भत्तासुद्धा राज्य शासनच ठरविणार आहे. ही अधिसूचना शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी असल्याचा शिक्षक महासंघाचे संस्थापक शेखर भोयर यांनी केला आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी सेवेच्या शर्थीमधील सुधारणा करण्याची ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री आशीष शेलार साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)
पहिला सुधारणा अधिनियम शिक्षकविरोधी; शिक्षक महासंघाचा आक्षेप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2019 15:02 IST