अकोला: रमाई आवास योजनेचा गावनिहाय लक्षांक ठरवताना पंचायत समित्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक, सरपंचांना हाताशी धरून लाभार्थींची अक्षरश: लूट सुरू केली आहे. लाभार्थींकडून पैसे वसूल करून देणाºया सरपंच, सचिवांच्या गावात निकषांपेक्षा अधिक घरकुल देण्याचा प्रकार पंचायत समित्यांमध्ये घडत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी गावांचे लक्षांक तपासल्यास मोठा घोटाळा उघड होणार आहे.सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींना पात्र यादीत घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाते. तसे सर्वेक्षण नुकतेच करण्यात आले. त्याचवेळी लाभार्थींसोबत पैशांची बोलणी करून घरकुल देण्याचे आमिष अनेक गावातील सरपंच, सचिवांनी दिले.रमाई आवास योजनेतील घरकुलाचा लक्षांक सामाजिक न्याय विभागाने ठरवून दिला. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून पंचायत समिती स्तरावर एकूण घरकुले देण्यात आली. त्याचे गावनिहाय वाटप संबंधित गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकाºयांनी करून तसे पत्र ग्रामसेवकांना दिले. त्यानुसार प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याचेही ग्रामसेवकांना बजावले.
रकमेवर ठरली घरकुलांची संख्यापंचायत समितीच्या अधिकाºयांशी संबंध असणाºया सरपंच, सचिवांना घरकुलाचा लक्षांक देताना प्रती घरकुल ५ हजार रुपयेप्रमाणे बोली करण्यात आली. गावात लाभार्थींकडून १० हजार रुपये वसूल करून ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चा फार्म्युला त्यासाठी लावण्यात आला. अकोला पंचायत समिती अंतर्गत अनेक गावांमधील घरकुलांचा लक्षांक पाहता त्याची चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे.
अपंगांची घरकुलेही विकलीघरकुलाचा लाभ देताना एकूण घरकुलांपैकी ५ टक्के अपंग लाभार्थींना द्यावी लागतात; मात्र जिल्ह्यात या प्रमाणात वाटप झालेच नाही. त्या अपंग लाभार्थींची घरकुले इतरांना देत त्यांच्याकडून रक्कम उकळण्याचा प्रकारही घडल्याचे चित्र आहे.