अकोला: जिल्हा परिषद शाळांना नियमबाह्य जोडण्यात आलेले इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. शासनाने पाचवी व आठवीचे वर्ग बंद करण्यासाठी शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघटनांच्या शिक्षण समन्वय समितीने आंदोलन केले होते. तसेच शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर या पाठपुराव्याला यश मिळाले.शासनाने २ जुलै २0१३ निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गांना मान्यता दिली होती; परंतु त्याचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे आणि एक किमी परिसरात त्याच माध्यमाचा वर्ग उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी पाचवा वर्ग जोडण्यात येऊ नये, तसेच ज्या ठिकाणी इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा आहे आणि तीन किमी परिसरामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी आठवा वर्ग देण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश असतानाही नियमबाह्य वर्ग जोडण्यात आले होते. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नियमबाह्य पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू केल्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त झाले. तसेच विद्यार्थ्यांची ओढाताणीची स्पर्धा सुरू झाली. जिल्हा परिषद शाळांनी विद्यार्थ्यांना टीसी देणे बंद केले होते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयानेसुद्धा हे वर्ग सुरू करता येत नसल्याचे स्पष्ट करीत हे उल्लंघन असल्याचे मत नोंदविले होते. शिक्षण उपसंचालक पुणे यांनी पत्रानुसार नियमबाह्य वर्ग बंद करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु वर्ग बंद केले नाहीत. अंतराची अट लक्षात घेता ज्या ठिकाणी शिक्षणाची सोय नसेल, त्याच ठिकाणी शिक्षणाची व्यवस्था करावयाची आहे; परंतु जि.प.ने त्याचा चुकीचा अर्थ घेऊन सरसकट वर्ग सुरू केले होते. याविरुद्ध अकोल्यात शिक्षण समन्वय समितीने आंदोलन करून शासनाकडे हे नियमबाह्य वर्ग करण्यासाठी पाठपुरावा केला. यासोबतच शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी चार वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने हे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय योग्य असल्याचे शिक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य शत्रुघ्न बिडकर, सचिव प्रा. डॉ. अविनाश बोर्डे व समन्वयक विजय ठोकळ यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)