अकोला: राज्यातील सर्वच विभागाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता; मात्र विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा विभागाला आयोग लागू न झाल्याने विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता; परंतु आचार संहितेपूर्वीच शासनाने या विभागालाही सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याचे स्पष्ट केल्याने कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला.सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा संघटनेतर्फे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील तसेच राज्यमंत्री श्रीकांत देशपांडे, रवी खेतकर यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली होती. यानंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विमुक्त जाती भटक्या जमाती मंत्री डॉ. संजय कुटे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यातील ५४८ प्राथमिक, २९८ माध्यमिक आणि १४८ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी असलेल्या आश्रमशाळेतील १८ हजार कर्मचाºयांना तत्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉ. संजय कुटे यांनी आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करत शासनाने आश्रमशाळांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याचा आदेश जाहीर केला. या निर्णयामुळे विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रम शाळेतील कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला. गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व राज्यमंत्री श्रीकांत देशपांडे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले. यासाठी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रवी खेतकर, विजय चतुरकार सचिन राहते, अनिता राठोड, प्रदीप ढोबले, देवेंद्र पद्मने, विनोद गवते, दिलीप डोंगरे, मुरमे, जितेंद्र गद्रे, शेलगावकर, दिलीप डोंगरे, योगेश वडतकार, मुकुल तिवारी, पवन गवई, अतुल कलोरे तसेच असंख्य संघटनेच्या सदस्यांसोबत निरंतर प्रयत्न केले.