लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ८४ खेडी योजनेतून काही गावांना अद्यापही सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एकतर्फी आणि जबरदस्तीने योजना माथी मारत असल्यास ती ताब्यात घेऊ नये, असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेची आठवण करून दिल्यानंतरही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे सभागृहात सांगितले. सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा पठाण, सभापती पुंडलिकराव अरबट, रेखा अंभोरे, देवका पातोंड, माधुरी गावंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी विविध ठरावांसह मुद्यांवर चर्चा झाली. २0१५-१६ वर्षाच्या टंचाई काळात योजनेच्या दुरुस्तीसाठी १0 कोटी २0 लाख रुपये निधीतून योजनेतील त्रुटी दुरुस्त करणे, गावात सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक ती कामे करण्यात आली. निधी देतानाच शासनाने टंचाईची कामे पूर्ण होताच योजना जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याचेही बजावले. त्यावर जीवन प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार योजनेची संपूर्ण कामे ३१ मार्च २0१७ पर्यंत पूर्ण झाली. त्यानंतर योजना हस्तांतरणासाठी प्राधिकरण जिल्हा परिषदेच्या मागे लागले. काही गावांत योजनेचे पाणी पोहोचत नाही. ती दुरुस्ती झाल्यानंतर योजना ताब्यात घेण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने दाखविली. त्यानंतरही योजनेवर अवलंबून असलेल्या अनेक गावांत पाणी पोहोचतच नाही. त्यातच विभागीय आयुक्तांच्या दबावाखाली ही योजना हस्तांतरित करून घेण्याची तयारी प्रशासनाने केली. मंगळवारी होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत योजना हस्तांतरणाच्या ठरावावर चर्चा झाली. त्यामध्ये सदस्य रेणुका दातकर, गोपाल कोल्हे, रामदास मालवे यांनी पाणी पुरवठय़ाची सद्यस्थिती सांगितली. जीवन प्राधिकरणाने अनेक कामे पूर्ण केलीच नाहीत, ही बाब मालवे यांनी सांगितली. त्यांचे सर्व मुद्दे नोंदवून ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पाठवा, त्याची पूर्तता झाल्यानंतर योजना ताब्यात घेऊ, असे कळविण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी कार्यकारी अभियंता ढवळे यांना सांगितले.
जनसुविधांच्या कामांचा निधी अद्यापही अखर्चितजिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी तरतूद केलेला चार कोटींपेक्षाही अधिक निधी परत जाण्यापासून वाचवून तो जून अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान असताना, तो निधी अद्यापही खर्च झाला नाही. कामे ग्रामपंचायतींनी की जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने करावी, हा निर्णय घेण्यासाठी तब्बल चार महिने उलटली आहेत. हा मुद्दा सभेत उपस्थित झाला. छोट्या ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर असलेली जनसुविधांची ३१ कामांसाठी १ कोटी, मोठय़ा ग्रामपंचायतींमध्ये असलेली २१ कामांसाठी ७९.६६ लाख, तीर्थक्षेत्र विकासाची ३२ कामांसाठी २ कोटी ५0 लाखांचा निधी आहे. त्याची फाइल आता मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे सादर केली. याला जबाबदार कोण, या मुद्यावर पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी चांगलेच अडचणीत आले. शोभा शेळके, ज्योत्स्ना चोरे यांच्यासह सदस्यांनी या मुद्यावर त्यांना धारेवर धरले.
इतर विभागांच्या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांना पत्र पाठविले जाते; मात्र काही विभागाचे अधिकारी सातत्याने येतच नाहीत. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर त्यांच्या वरिष्ठांना कारवाईचा प्रस्ताव पाठवा, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिले. त्यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हिवताप अधिकारी, क्षयरोग अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शल्यचिकित्सक, वीज कंपनी, अधीक्षक कृषी अधिकारी, लघू पाटबंधारे, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा समावेश आहे.