अकोला : जूनपर्यंतच्या काळातील पाणीटंचाईसाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांसाठीचा निधी अखेर शासनाने दिला. हा निधी मिळण्यासाठी राज्यातील चार विभागीय आयुक्तांनी जूनमध्येच शासनाकडे मागणी केली होती, हे विशेष. त्यासाठी १०४ कोटी निधीपैकी ७५ कोटी अमरावती विभागाला देण्यात आला.गेल्यावर्षी राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्यासाठी झालेल्या खर्चापोटीचा निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे राज्यातील चार विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडून निधी मिळण्यासाठीचे पत्र जूनमध्येच दिले. विभागीय आयुक्त अमरावती, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद यांच्या मागणीनुसार दोन महिने उशिराने हा निधी देण्यात आला. त्याचवेळी पाणीटंचाईचा निधी खर्च करण्याची मुदतही आॅगस्ट अखेरची असताना हा निधी देण्याला शासनाकडूनच उशीर करण्यात आला.चारही महसूल विभागातील पाणीटंचाई उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने १०४ कोटी रुपये दिले. त्यातून २०१७-१८ च्या टंचाई काळातील ग्रामीण व नागरी भागातील उपाययोजनांची प्रलंबित देयके अदा करण्याचे म्हटले आहे. कंत्राटदारांना थेट इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसद्वारे वितरित करण्याचे बजावले.- टंचाई उपाययोजनांच्या माहितीनंतरच निधीयापुढे पाणीटंचाईसाठी उपाययोजना करताना त्याबाबतची संपूर्ण माहिती शासनाला द्यावी लागणार आहे. टंचाई निवारणासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजना कोणत्या कालावधीसाठी आहेत, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, तसेच त्या उपाययोजनांसाठी आधी खर्च झाला का, या बाबीची माहिती घेऊनच प्रस्ताव सादर करण्याचेही शासनाने बजावले.- ‘जीपीएस’ नसलेल्या टँकरचे देयक रोखाटंचाईच्या काळात खासगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा झाला असल्यास त्यावर ‘जीपीएस’प्रणाली कार्यरत असणे आवश्यक आहे. आता टंचाई निधीतून देयक अदा करताना ज्या टँकरवर ही प्रणाली कार्यरत नसेल, त्याचे देयक अदा करू नये, जीपीएस प्रणाली नसताना टँकरधारकाने मारलेल्या फेºयांचा दावा मान्य करू नये, त्यामुळे आता जीपीएस नसलेले टँकरधारक गोत्यात येणार आहेत.
अमरावती विभागात वाटप झालेला निधीजिल्हा निधी (कोटी)अमरावती १४.९६अकोला ११.७८वाशिम १०.५४बुलडाणा १८.०१यवतमाळ २०.६९