- संतोष येलकर
अकोला : जिल्हा ग्राम विकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून दरवर्षी ०.२५ टक्के रकमेची कपात करून, उपलब्ध निधीतून विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींना कर्जवाटप आणि कर्ज वाटप केलेल्या ग्रामपंचायतींकडून कर्जाची वसुली करण्याची प्रक्रिया गेल्या दहा वर्षांपासून ठप्प झाल्याने, जिल्हा परिषदेच्या कारभारात ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’चा बट्ट्याबोळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.गावांतील विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता असल्यास ग्रामपंचायतींना तातडीने हक्काचा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडून ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत विभागामार्फत दरवर्षी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरासरी उत्पन्नातून ०.२५ टक्के रकमेची कपात करण्यात येते. त्याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून ग्रामपंचायतींना मार्केट बांधकाम, बाजार ओटे बांधकाम, ग्रामपंचायत इमारत, कोंडवाडे इत्यादी विविध विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदमार्फत चार टक्के व्याजदाराने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कर्ज वाटप करण्यात येते. कर्ज वितरित केलेल्या ग्रामपंचायतींकडून कर्जाची वसुलीदेखील जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून करण्यात येते; परंतु जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत गत १० वर्षांपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून ०.२५ टक्के रकमेची कपात करण्यासह, विविध विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींना कर्जाचे वितरण आणि ग्रामपंचायतींना वितरित केलेल्या कर्जाची व्याजासह वसुली करण्याच्या कामाकडे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून कानाडोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामविकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘जिल्हा ग्रामविकास निधी’ या उपक्रमाचा जिल्हा परिषदेच्या कारभारात बट्ट्याबोळ झाल्याची बाब समोर आली आहे.दहा कोटींची रक्कम जिल्हा परिषदेत पडून!जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून जिल्हा परिषदमार्फत कपात करण्यात आलेल्या ०.२५ टक्के रकमेतून ग्रामपंचायतींना उत्पन्न वाढीसाठी विविध विकासकमांकरिता ग्रामपंचायतींना कर्ज वाटप करण्यात येते; परंतु जिल्हा परिषदेतील जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत कामकाज बंद पडल्याने, आठ वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नातून जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून कपात करण्यात आलेली १० कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या खात्यात पडून आहे. उपलब्ध रकमेतून ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया मात्र ठप्प आहे.रकमेची कपात, कर्ज वसुलीसाठी पंचायत विभागाचा कानाडोळा!जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून ०.२५ टक्के रकमेची कपात आणि वितरित केलेल्या कर्जाची निर्धारित व्याजाच्या रकमेसह वसुली करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाची आहे; परंतु ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून रक्कम कपातीची मागणी जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून ग्रामपंचायतींना करण्यात येत नाही. तसेच कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींकडून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी, संबंधित ग्रामपंचायतीकडून जमा करण्यात आलेली रक्कम आणि व्याजासह बाकी असलेली कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून ग्रामपंचायतींकडे मागणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे या कामाकडे जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.रक्कम जमा करण्याच्या कामात पंचायत समित्यांचाही उदासीनता!जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून ०.२५ टक्के रक्कम जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडे जमा करण्यासाठी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून त्यांच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून रक्कम जमा केली जाते; परंतु ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून जमा होणारी रक्कम जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून पंचायत विभागाकडे जमा करण्यात येत नसल्याने, या कामात जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचीही उदासीनता दिसून येत आहे.तालुकानिहाय ग्रामपंचातयतींची अशी आहे संख्या!तालुका ग्रा.पं.अकोला ९७अकोट ८५बार्शीटाकळी ८२बाळापूर ६६मूर्तिजापूर ८६पातूर ५७तेल्हारा ६२..........................................एकूण ५३५