अकोला: मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया, लोकसभेनंतर ॅहोणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पाहता राज्य शासनाने घोषीत केलेली विविध पदांची भरती डिसेंबर २०१९ नंतरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच पदभरतीतील आरक्षित पद संख्येमध्ये बदल तसेच भरती रद्द करण्याचे अधिकार राखून ठेवल्याने राज्यात सत्तांतर झाल्यास भरती प्रक्रियेचे काय होईल, या चिंतेत आता राज्यातील बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे, येत्या काही दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने तातडीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करीत त्यातून बेरोजगारांच्या असंतोषाला बांध घालण्याचा प्रयत्न होत आहे.जिल्हा परिषदेतील वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निवड समितीऐवजी शासन आॅनलाइन परीक्षेतून करणार असल्याचा शासन निर्णय २४ आॅगस्ट २०१७ रोजी घेण्यात आला. वर्षभर त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी न करता नोकर भरतीची आॅनलाइन प्रक्रिया जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्याचा निर्णय २३ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आला. या दोन आदेशातील कालावधी पाहता शासनाने नोकर भरतीसाठी सातत्याने टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट होते.जिल्हा परिषदेत नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीकडून प्रक्रिया पार पाडली जायची. २४ आॅगस्ट २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा निवड समितीकडून ही भरती प्रक्रिया काढून घेण्यात आली. नव्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदभरतीची प्रक्रिया आॅनलाइन राबवतील. शासन स्तरावरून निवड झालेल्या उमेदवाराला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती देतील.त्याच शासन निर्णयात ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्यभर या पदांची परीक्षा घेण्यात येईल; मात्र आताच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास किती वेळ लागेल, ही बाब ‘लोकमत’ने २४ जुलै २०१८ रोजीच प्रसिद्ध केली होती. सात महिने उलटल्यानंतर ऐन लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासनाने आता पदभरतीच्या जाहिरातींचा भडिमार सुरू केला आहे. त्यातून येत्या काळातील निवडणुकीची आचारसंहिता पाहता ही पदभरती कधी होईल, या विचाराने बेरोजगार कमालीचे चिंतेत सापडले आहेत. दरम्यान, वयोमर्यादेत शिथिलता असलेल्यांना त्या मर्यादेच्या काळातच पदभरती होईल की नाही, ही शंकाही उपस्थित होत आहे.- जिल्हा परिषदांत नोकरभरतीचे गाजरराज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये पदभरती करण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. राज्यभरातील परीक्षा शासन एकाच वेळी घेणार आहे. त्यामुळे सर्वच जिल्हा परिषदांनी जाहिराती ३ मार्च रोजी प्रसिद्ध केल्या तरी आॅनलाइन अर्ज प्रक्रिया २३ मार्च ते १६ एप्रिलदरम्यान होणार असल्याचे नमूद केले आहे. आॅनलाइन अर्ज प्रक्रियेला एवढा अवधी असताना जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास हपापलेपणा शासनाकडून सुरू असल्याचे चित्र त्यातून स्पष्ट होत आहे.