- सचिन राऊतअकोला: मध्य प्रदेश सरकारने शेतकºयांना हमीभाव व प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या भावातील तफावतची रक्कम देण्यासाठी भावांतर योजना सुरू केली असून, याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही शेतकºयांचा सरकार विरोधातील रोष कमी करण्यासाठी भावांतर योजना लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकºयाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील परवानाधारक अडते व व्यापाºयांकडेच शेतमालाची विक्री करणे बंधनकारक असून, अडत्यांची पावती (पट्टी) सांभाळून ठेवणे महत्त्वाचे असल्याची माहिती आहे.शेतकºयांचा शेतमाल जसे सोयाबीन, मूग, उडीद व तुरीच्या खरेदी-विक्रीचा गावखेड्यातील अनधिकृत व्यापाºयांनी सपाटा लावला आहे. हमीभावापेक्षा पाचशे ते एक हजार रुपये कमी दरामध्ये शेतमालाची गावातील व्यापाºयांनी खरेदी सुरू केली आहे. ज्या शेतकºयांच्या शेतमालाची गावातील अनधिकृत व्यापाºयांनी खरेदी सुरू केली आहे, त्या व्यापाºयांकडे कोणताही परवाना नसल्याने ज्या शेतकºयांनी या गावातील व्यापाºयांना शेतमालाची विक्री केली, तर त्यांना शासनाच्या भावांतर योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे गावातील शेतकºयांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अधिकृत परवाना असलेल्या व्यापाºयांकडेच शेतमालाची विक्री करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतकºयांना हमीभाव व कमी भावात खरेदी केलेल्या शेतमालातील तफावत असलेल्या दराची रक्कम मिळणार, हे निश्चित आहे. शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करणाºया अनधिकृत व्यापाºयांनी शेतकºयांना विविध आमिष देत तसेच हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी सुरू केली असून, या अनधिकृत व्यापाºयांनी शासनाचा कोट्ट्यवधी रुपयांचा करही बुडविला असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा फास आवळण्याची गरज आहे.
अशी आहे भावांतर योजना!मध्य प्रदेश सरकारने सुरू केलेली व महाराष्ट्र सरकार लवकरच सुरू करणार असलेली भावांतर योजना शेतकºयांसाठी लाभदायी आहे. यामध्ये शेतकºयांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी व अडत्यांना शेतमाल विक्री केल्यानंतर हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केली असेल, तर हमीभाव आणि खरेदी केलेला कमी दर यामध्ये जी फरकाची रक्कम आहे, ती भावांतर योजनेमधून शासन शेतकºयांना देणार आहे. (उदा. ३४०० रुपये हमीभाव आहे; मात्र व्यापाºयांनी तीन हजार रुपये क्विंटलने खरेदी केल्यास फरकाची ४०० रुपये रक्कम शासन देणार आहे.) यासाठी शेतकºयांनी गावखेड्यातील अनधिकृत व्यापाºयांना नव्हे, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाची खरेदी-विक्री करणे बंधनकारक आहे.