- संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा काढण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज करण्याची मुदत पाच दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, जिल्ह्यातील ३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांपैकी २५ जुलैपर्यंत जिल्ह्यात केवळ १ लाख १३ हजार ५५९ शेतकºयांनी पीक विमा काढला असून, उर्वरित १ लाख ९८ हजार ४४१ शेतकºयांनी अद्याप पीक विमा काढला नाही. निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकºयांनी पीक विमा काढला नसल्याने, यंदा जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून पीक विमा योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत यावर्षी जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग, ज्वारी इत्यादी खरीप पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. एचडीएफसी अॅग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे खरीप पिकांचा विमा काढण्यासाठी शासनाच्या पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात गत १ जुलैपासून सुरू करण्यात आली.पीक विमा काढण्यासाठी शेतकºयांनी आॅनलाइन अर्ज करण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत आहे. जिल्ह्यात एकूण ३ लाख १२ हजार शेतकरी खातेदार असून, त्यापैकी २५ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ १ लाख १३ हजार ५५९ शेतकºयांनी ९२ हजार २४२ हेक्टरवरील पिकांचा विमा काढला असून, जिल्ह्यातील उर्वरित १ लाख ९८ हजार ४४१ शेतकºयांनी अद्याप पिकांचा विमा काढला नाही. गतवर्षी कापूस पिकाचा विमा काढल्यानंतर पीक विमा रकमेचा लाभ मिळाला नाही तसेच पीक विमा काढण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज सादर करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर पीक विमा काढण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज करण्याची मुदत पाच दिवसांवर आली असताना, जिल्ह्यात निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकºयांनी खरीप पिकांचा विमा काढला नसल्याने, यंदा जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून पीक विमा योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर येत आहे.५८ हजार शेतकºयांनी सोयाबीनचा; ६ हजार शेतकºयांनी कपाशीचा काढला विमा!४जिल्ह्यात १ लाख १३ हजार ५५९ शेतकºयांनी ९२ हजार २४२ हेक्टरवरील खरीप पिकांचा विमा काढला असून, विमा हप्त्यापोटी ७ कोटी ६८ लाख १५ हजार ८९२ रुपयांची रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सोयाबीन पिकाचा ५८ हजार ४०८, तूर २१ हजार ९२८, उडीद-मूग पिकाचा १४ हजार १७४, कापूस पिकाचा ६ हजार ७७ व ज्वारी पिकाचा ३ हजार २९ शेतकºयांनी विका काढला आहे.
पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकºयांना सहभागी करण्याचे निर्देश कृषी विभागासह बँका व संबंधित विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना देण्यात आले आहेत.-जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी