बियाणे अनुदानासाठी ऑनलाईन नोंदणीसाठी शासकीय फीसह ८० रूपये खर्च येत असून, त्यासाठी सातबारा, आठ अ, बँक पासबुक, आधार कार्ड आदी कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. त्यातही आधारकार्डला मोबाईल नंबर लिंक असल्यास ओटीपीद्वारे रजिस्ट्रेशन होणार आहे तर इतरांचे थम्बद्वारे करता येणार असून फक्त एक बॅगेवरील ५० टक्के या तोकड्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करून लॉकडाऊनमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती कृषी विभागाने केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक ठिकाणी चकरा माराव्या लागत आहेत. सातबारासाठी तलाठी मिळत नाहीत तर डिजिटल सातबारा बऱ्याच तलाठ्यांनी ऑनलाईनवर अपलोड न केल्याने निघत नाही. एवढा खर्च करूनही शेवटी ड्रॉ सिस्टीम असल्याने एका बागेच्या तोकड्या अनुदानासाठी गर्दी करून २०० ते ३०० रुपये खर्च करावे लागणार आहे.
सेतू केंद्र, ऑनलाईन सेंटर बंद!
सध्या ऑनलाईन सेंटर, सेतू केंद्रही बंद असल्याने शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देऊन काम करावे लागत आहे. कृषी विभागाने गाजावाजा करून एकाच पोर्टल अनेक अर्ज अशी प्रसिद्धी केली असली, तरी त्यास प्राधान्यक्रम न दिल्याने कोणत्याही बियाण्याची एकच बॅग मिळणार आहे.
लकी ड्रॉद्वारे बियाणे मिळणार
कागदपत्रे जमा करून, ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतरही तोकड्या अनुदानासाठी ईश्वरचिठ्ठी काढून बियाणे देण्यात येणार आहे. लॉकडाऊन असताना, कृषी विभागाने या योजनेकरिता १५ मे शेवटची तारीख ठरविली आहे. एकीकडे लॉकडाऊन पाळायचे की अनुदानासाठी चकरा मारायच्या. असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
शेतकऱ्यांना एका बियाणे बॅगेसाठी अनेक नियम, अटींची पूर्तता करावी लागत आहे. त्यातही १५ एप्रिल ही शेवटची तारीख असल्याने, अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील.
-पंढरीनाथ हाडोळे,
माजी कृषी सभापती जि. प.
शेतकऱ्यांना लॉकडाऊन काळात सक्ती करून एकप्रकारे अन्यायच करण्यात आहे. या तोकड्या अनुदानापेक्षा चांगल्या दर्जाची बियाणे किमान किमतीवर शेतकऱ्यांना बांधावर उपलब्ध करून त्यावर काय अनुदान द्यायचे ते द्यावे.
-आकाश दांदळे, शेतकरी खिरपुरी